वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया ने सोमवार को बिलासपुर स्थित उपभोक्ता आयोग न्यायालय में राज्य के पहले ई-हियरिंग कोर्ट का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि न्याय में देरी के कारण लोगों को सड़कों पर उतरकर न्याय मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए।

न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया ने कहा कि सरकार न्याय प्रणाली पर भारी खर्च करती है, इसलिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे लंबित मामलों की संख्या घटाई जा सके और त्वरित न्याय की व्यवस्था को मजबूती मिल सके। न्यायमूर्ति चौरडिया ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आम नागरिकों और अधिवक्ताओं से सहयोग की अपील की।
इस अवसर पर बिलासपुर उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष ए.के. सिंघल ने कहा कि न्यायमूर्ति चौरडिया के निरंतर प्रयासों से आयोग में लंबित उपभोक्ता मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने वर्तमान प्रकरणों की स्थिति की जानकारी दी और सभी के सहयोग से उनके शीघ्र समाधान का विश्वास दिलाया।
कार्यक्रम में जिला न्यायालय और हाईकोर्ट के अधिवक्ता, विधि के छात्र-छात्राएं, न्यायालय के कर्मचारी और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आयोग के सदस्य आलोक पांडेय ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन आयोग की सदस्य पूर्णिमा सिंह ने व्यक्त किया।
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