शब्बीर अहमद, भोपाल। MP Budget Session: मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ( Governor Mangu Bhai Patel) के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश का बजट सत्र सात मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 13 बैठकें होंगी। वहीं बजट सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए कमलनाथ ( Kamal Nath) ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ( Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) को पत्र लिखा है। कमलनाथ ने  विधानसभा के बजट सत्र की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाने की मांग की है। 

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कमलनाथ ने पत्र में लिखा है कि वर्तमान बजट सत्र की अवधि काफी कम है। इस दौरान सिर्फ 13 बैठकें होंगी। इसमें भी पहले दिन सिर्फ राज्यपाल का अभिभाषण, दूसरे दिन दिवंगत माननीय पूर्व सांसदों / विधायकों और भारत रत्न लता मंगेश्कर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 9 मार्च को बजट पेश होगा। शेष 10 दिन में बजट सत्र की सम्पूर्ण कार्यवाही को किया जाना है। वर्तमान बजट सत्र की अवधि काफी कम है। सत्र का समय बढ़ाने से आमजन से जुड़े ज्वलंत व समसामयिक मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सकेगी। 

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 प्रिय शिवराज सिंह चौहान जी,

आपको विदित है कि मध्यप्रदेश विधान सभा का बजट सत्र दिनांक 07 मार्च, 2022 से दिनांक 25 मार्च, 2022 तक के लिए आहूत किया गया है । इस सत्र में सदन केवल 13 बैठकें होगी । सदन की बैठकों में प्रथम दिवस दिनांक 7 मार्च, 2022 को माननीय राज्यपाल के अभिभाषण उपरांत, दिनांक 08 मार्च, 2022 को दिवंगत माननीय पूर्व सांसदों / विधायकों एवं भारत रत्न लता मंगेश्कर जी को श्रद्धांजलि। दिनांक 9 मार्च, 2022 को बजट प्रस्तुत होने के उपरांत सदन की कार्यवाही स्थगित होना संभावित है। सत्र के शेष 10 दिवसों में बजट सत्र की सम्पूर्ण कार्यवाही को किया जाना है। इन बैठकों में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, सामान्य बजट पर चर्चा, विभागों के अनदान की मांगों पर चर्चा, सरकार की ओर से लाये जाने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा तथा महत्वपूर्ण अशासकीय संकल्प, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल आदि लोक महत्व के विषयों पर चर्चा होनी है, जो कि इतनी कम बैठकों में पूर्ण हो पाना संभव नहीं है ।

प्रदेश के आमजन के जीवन से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत समस्याओं पर सदन में चर्चा एवं विचारण आवश्यक है | आज प्रदेश के किसानों को फसल बीमा एवं राहत राशि के वितरण न होने, युवाओं की बेरोजगारी, प्रतिदिन प्रदेश में गौमाताओं की हो रही मृत्यु, बिगड़ती कानून एवं व्यवस्था तथा महिलाओं एवं बच्चों के साथ अपराध, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करने एवं उनसे जुड़े अन्य विषय, मंहगाई, अवैध उत्खनन, कोरोनाकाल में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से जुड़े विषय, मध्यान्ह भोजन, स्कूल ड्रेस व पोषण आहार में भ्रष्टाचार, पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को स्कालरशिप न मिलना, संबल योजना में मृत्यु सहायता राशि के वितरण न होने जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में चर्चा कराई जाना आवश्यक है, इसलिए सदन के बजट सत्र के कार्य दिवसों में वृद्धि किया जाना अत्यंत जरूरी है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि विधान सभा के बजट सत्र की अवधि 31 मार्च, 2022 तक बढ़ायी जाये ताकि प्रदेश की आम जनता से जुड़े ज्वलंत एवं समसामयिक मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके और इन समस्याओं के प्रभावी निराकरण में सदन अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके । शुभकामनाओं सहित,

आपका

(कमल नाथ)

बता दें कि इस साल बजट सत्र में 4518 प्रश्न विधायक प्रस्तुत किए हैं। इनमें तारांकित 2258 प्रश्न और अतारांकित 2260 प्रश्न हैं। 2267 प्रश्न विधायकों ने ऑफलाइन किए हैं। वहीं 86 एमएलए ने 2251 प्रश्न ऑनलाइन लगाए हैं, जो कि कुल प्रश्न के करीब 50 फीसदी हैं। इसमें 12 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपने सभी सवालों को ऑनलाइन माध्यम से किया है।

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