पूर्वांचल में आएगा विकास का बड़ा बदलाव, 5 हजार करोड़ से बनेंगे 32 प्रोजेक्ट; 7 जिलों की बदलेगी तस्वीर
वाराणसी. उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आने वाले कुछ सालों में विकास की नई तस्वीर देखने को मिल सकती है. काशी-विंध्य क्षेत्र को सिटी इकोनॉमिक रीजन के रूप में विकसित करने की तैयारी है. इसके लिए करीब 5 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. योजना के तहत सात जिलों में 32 प्रोजेक्ट जमीन पर उतारे जाएंगे. इनमें इंडस्ट्री, टूरिज्म, रियल एस्टेट, एजुकेशन और हेल्थ से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं.
इस योजना का मकसद पूर्वांचल को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. साथ ही कारोबार और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, परियोजनाओं की कुल लागत का 70 फीसदी हिस्सा वर्ल्ड बैंक और 30 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार देगी.
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इन सात जिलों को मिलेगा विकास का फायदा
काशी-विंध्य सिटी इकोनॉमिक रीजन में सात जिलों को शामिल किया गया है. इनमें वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र शामिल हैं. इन जिलों में अलग-अलग क्षेत्रों के लिए हब तैयार किए जाएंगे. योजना के तहत टूरिज्म, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, आवास और ट्रांसपोर्ट की सुविधाओं का नेटवर्क विकसित होगा. इससे इन जिलों में निवेश बढ़ने और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.
वाराणसी में बनेंगे सात बड़े प्रोजेक्ट
वाराणसी में सात प्रमुख परियोजनाएं प्रस्तावित हैं. इनमें 500 एकड़ में एजुकेशन, हेल्थकेयर और स्किलिंग हब बनेगा. गंगा किनारे 1000 एकड़ में टूरिज्म सिटी विकसित की जाएगी. इसके अलावा 400 एकड़ में काशी थीम आधारित टूरिज्म सिटी और 260 एकड़ में सारनाथ सिटी बनाने की योजना है. रामनगर में भी बड़े प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं. यहां 1000 एकड़ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा. 300 एकड़ में आर्टिजनल पार्क और 100 एकड़ में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जाएगा.
मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र में भी निवेश
मिर्जापुर में चुनार के पास 1000 एकड़ में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का प्रस्ताव है. इसके अलावा 500 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया और मिक्स्ड यूज टाउनशिप विकसित की जाएगी. भदोही में 100 एकड़ में आर्टिजनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया जाएगा. वहीं सोनभद्र में 800 से 900 एकड़ में क्लिंकर और सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट लगाने की योजना है. इसके अलावा 100 से 150 एकड़ में डाउनस्ट्रीम एल्युमीनियम पार्क भी प्रस्तावित है. सोनभद्र में 11 गीगावॉट क्षमता का पावर प्लांट लगाने का भी प्रस्ताव है.
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32 परियोजनाओं के लिए तय किए गए नोडल विभाग
सात जिलों में प्रस्तावित सभी 32 परियोजनाओं के लिए नोडल विभाग तय कर दिए गए हैं. शासन स्तर पर हुई बैठक में चार नोडल विभागों को छोड़कर बाकी विभागों ने परियोजनाओं पर सहमति दे दी है. शेष विभागों से भी जल्द औपचारिक मंजूरी मिलने की उम्मीद है. इन परियोजनाओं के पूरा होने से पूर्वांचल में उद्योग, शिक्षा और पर्यटन को नई गति मिल सकती है.