नई दिल्ली। दिल्ली को दुनियाभर में फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने और वैश्विक पहचान देने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली फिल्म पॉलिसी को मंजूरी दी. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 राज्य में पर्यटन आकर्षित करने के साथ-साथ दिल्ली में बड़े पैमाने पर रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर पैदा करेगी. दिल्ली में फिल्म प्रोडक्शन के लिए केजरीवाल सरकार 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगी और फिल्म इंडस्ट्री में स्थानीय लोगों को काम पर रखने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी. दिल्ली का जल्द ही अपना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होगा और दिल्ली फिल्म एक्सीलेंस अवार्ड्स भी शुरू किया जाएगा, जिसमें न केवल फिल्म स्टार बल्कि क्रू के सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा.

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ई-फिल्म क्लेअरेंस पोर्टल भी किया जाएगा तैयार
साथ ही केजरीवाल सरकार ई-फिल्म क्लेअरेंस पोर्टल भी स्थापित करेगी, जहां फिल्म-प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर्स को पुलिस और डीडीए सहित 25 से अधिक एजेंसियों की मंजूरी 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन दी जाएगी. इस पॉलिसी के तहत शुरू किया गया दिल्ली फिल्म फंड, फिल्म निर्माताओं के लिए उत्पादन लागत कम करने में मदद करेगा, साथ ही उन्हें दिल्ली फिल्म कार्ड से हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में भारी छूट भी मिलेगी. पॉलिसी की मदद से सिल्वर स्क्रीन पर अधिक कवरेज के साथ दिल्ली अपने आप में एक ब्रांड के रूप में भी स्थापित होगा और दिल्ली के लोगों में दिल्ली की संस्कृति और कला के प्रति गर्व का भाव पैदा करेगा. ये पॉलिसी हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, परिवहन, सिनेमा और कलाकारों की पूरी दुनिया को एक साथ लाएगी. इस पूरी प्रक्रिया में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) नोडल एजेंसी के रूप में राज्य के सभी स्टेकहोल्डर्स और फिल्म प्रोडक्शन एजेंसियों के साथ को-आर्डिनेशन करने का काम करेगी.

पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में गुरुवार को दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 को मंजूरी देकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया. पॉलिसी के बारे में बात करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में पर्यटन के माध्यम से इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दी. यह एक प्रगतिशील पॉलिसी है, जिसे नौकरियों के सृजन, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने और लोगों में गर्व की भावना पैदा करने में मदद करने के लिए ग्लोबल लेवल पर फिल्म प्रमोशन और टूरिज्म पॉलिसी को स्टडी करने के बाद तैयार किया गया है.

दिल्ली फिल्म पॉलिसी का उद्देश्य

•       दिल्ली के हर व्यक्ति को दिल्ली के साथ गर्व से जोड़ना.
•       पूरे विश्व में दिल्ली को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में पहचान दिलवाना.
•       राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के फिल्म प्रोड्यूसर्स को आकर्षित कर दिल्ली को फिल्म कैपिटल के रूप में प्रमोट करना.
•       टूरिज्म को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर तैयार करना.
•       फिल्मों के माध्यम से दिल्ली के आर्ट-कल्चर को प्रमोट करना.

फिल्म प्रोड्यूसर्स को नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर

फिल्म प्रोड्यूसर्स को आकर्षित करने के लिए केजरीवाल सरकार एक सिंगल विंडो ऑनलाइन क्लेअरेंस सिस्टम तैयार करेगी, जहां प्रोड्यूसर्स को ऑनलाइन 15 दिनों के भीतर ही फिल्म शूटिंग से जुड़ी सभी मंजूरी मिल जाएगी. यदि प्रोड्यूसर्स को 15 दिन के भीतर किसी एजेंसी से अप्रूवल नहीं मिलता है, तो दिल्ली टूरिज्म विभाग बतौर नोडल एजेंसी स्वयं अप्रूवल देगी. यदि किसी प्रोड्यूसर को 15 दिनों से पहले अप्रूवल चाहिए, तो उन्हें प्रीमियम पेमेंट देना होगा. इससे पहले प्रोड्यूसर्स को 25 अलग-अलग एजेंसीज से मंजूरी लेनी होती थी.

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केजरीवाल सरकार ने कई अंतराष्ट्रीय शूटिंग लोकेशन की स्टडी कर फिल्म ब्रांडिंग और प्रमोशन को समझने का प्रयास किया है. जिसके तहत दिल्ली में फिल्म बनाने पर फिल्म निर्माण में आने वाले खर्चों में सरकार द्वारा प्रोड्यूसर्स को 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी. इसका निर्धारण पॉइंट सिस्टम के आधार पर किया जाएगा और ये दिल्ली में फिल्म निर्माण में लगे कुल लागत का 5 से 25 फीसदी तक होगा. फिल्म लोकेशन, लोकेशन में दिल्ली की ब्रांडिंग, फिल्म क्रू व सपोर्ट स्टाफ में लोकल आर्टिस्टों का इन्वॉल्वेमेंट, दिल्ली में फिल्म के प्री-प्रोडक्शन, प्रोडक्शन व पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान खर्चों को ध्यान में रखते हुए फिल्म को पॉइंट्स दिए जाएंगे और उसके आधार पर सब्सिडी दी जाएगी. दिल्ली को उन बड़े शहरों में शामिल करने के लिए जहां फिल्मों की शूटिंग बड़े पैमाने पर होती है, दिल्ली ने जर्मन और जापानी शहरों जैसे मास्को के साथ कई सिस्टर-सिटी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. ऐसे शहरों के प्रोड्यूसर्स को भी इस नीति के तहत उपयुक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, साथ ही केजरीवाल सरकार ने दिल्ली फिल्म फंड के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया, जो फिल्म प्रचार के दृष्टिकोण से दिल्ली को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में ब्रांड करने में मदद करेगा.

फिल्म प्रोड्यूसर्स को मिलेगा खास फिल्म कार्ड, पर्यटन विभाग से जुड़े हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में मिलेगी छूट

फिल्म निर्माताओं/उत्पादन एजेंसियों को खास डील और पैकेज देने के लिए ‘दिल्ली फिल्म कार्ड’ दिया जाएगा, जिसका मूल्य 1 लाख रुपए होगा. पॉलिसी के तहत टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी कंपनियों को पर्यटन विभाग के साथ पैनल में रखा जाएगा. दिल्ली फिल्म कार्ड रखने वालों को दिल्ली के भीतर यात्रा, लॉजिस्टिक्स, होटल जैसी सुविधाओं में छूट मिलेगी.

दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 के फायदे

दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 दिल्ली में फिल्म इंडस्ट्री ईको-सिस्टम को मजबूत करने, फिल्म प्रोडक्शन और उससे संबंधित क्षेत्रों में लगे स्किल्ड वर्क फोर्स के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा. इस पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और पर्यटकों का दिल्ली को लेकर आकर्षण बढ़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे दिल्ली के होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इकॉनमी बेहतर होगी.

दिल्ली बनेगा फिल्म टूरिज्म डेस्टिनेशन, फिल्म शूटिंग प्रमोशन सेल किया जाएगा स्थापित
दिल्ली को फिल्म टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने के लिए यहां फिल्म प्रोडक्शन से संबंधित सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा ताकि फिल्म प्रोडक्शन एजेंसीज़ आकर्षित हो सके| इसके अलावा, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय इंडस्ट्री इवेंट में भाग लेने और फिल्म-सेक्टर के साथ कार्यक्रमों और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों की मेजबानी के माध्यम से फिल्म शूटिंग के लिए दिल्ली को बढ़ावा दिया जाएगा. दिल्ली में एक फिल्म शूटिंग प्रमोशन सेल की स्थापना की जाएगी. इसके अलावा, दिल्ली में फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक डेवलपमेंट सेल और फिल्म एडवाइजरी बॉडी का भी गठन किया जाएगा. यहां दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम(डीटीटीडीसी) नोडल एजेंसी के रूप में राज्य के सभी स्टेकहोल्डर्स व फिल्म प्रोडक्शन एजेंसियों के साथ कोआर्डिनेशन करने का काम करेगी.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के विरोध-प्रदर्शन के बीच बढ़ाया गया मानदेय, वर्कर्स का मानदेय 9,678 से बढ़कर हुआ 12,720 और हेल्पर्स का मानदेय 4,839 से बढ़कर हुआ 6,810 रुपए

 

फिल्म फैसिलिटेशन कमिटी में एएसआई, सीपीडब्ल्यूडी, डीडीए, डीटीसी, डीएमआरसी, डीआईएएल, पर्यावरण और वन विभाग, डीटीसी, डीसीपी (लॉ एंड आर्डर), डीसीपी (ट्रैफिक), एनडीएमसी, साउथ एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी, ईस्ट एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, साई के ऑफिसर्स शामिल होंगे. फिल्म डेवलपमेंट सेल में फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता शामिल होंगे.

दिल्ली आयोजित करेगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल

दिल्ली का जल्द ही अपना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होगा और दिल्ली फिल्म एक्सीलेंस अवार्ड्स भी शुरू किया जाएगा, जिसमें न केवल फिल्म स्टार बल्कि क्रू के सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा.