नई दिल्ली . नए साल में दिल्लीवालों को सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र का तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रानीखेड़ा में 147 एकड़ में औद्योगिक केंद्र बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसे बनाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से जमीन ली गई है.
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह औद्योगिक केंद्र पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल (इको फ्रैंडली) होगा. मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद सरकार ने उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए फाइल भेज दी गई है. उनसे मंजूरी मिलते ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.
केजरीवाल सरकार का कहना है कि इस औद्योगिक क्षेत्र को कई क्लस्टर में विकसित किया जाएगा. इससे अलग-अलग क्षेत्र के उद्योगों को यहां स्थापित किया जाएगा, जिससे दिल्ली में रोजगार के अवसर पैदा होंगे. क्षेत्र को क्लस्टर में बांटा जाएगा. उद्योग लगाने के लिए सरकार उद्यमियों को रियायती दरों पर जमीन भी उपलब्ध कराएगी.
सरकार ने रानीखेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की जिम्मेदारी डीएसआईआईडीसी को सौंपी है. मुख्यंत्री अरविंद केजरीवाल ने औद्योगिक केंद्र का विकास तय समय सीमा के अंदर पूरा करने पर जोर दिया है. इसके लिए संबंधित विभागों से जुड़ी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है.
औद्योगिक केंद्र में प्रदूषण नहीं फैलाने वाले उद्योगों को स्थापित किया जाएगा. यही वजह है कि सरकार यहां सेवा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को प्राथमिकता देगी. ऐसी कंपनियों को कार्यालय के लिए, सम्मेलनों के लिए बहुमंजिला इमारतें बनाने के साथ सार्वजनिक सुविधा केंद्र जैसी सुविधा भी दी जाएंगी. सरकार का कहना है कि दिल्ली को एक विनिर्माण केंद्र में तब्दील करना है.
कई अड़चनें खत्म
दिल्ली सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई कवायद कर रही है. रानीखेड़ा में औद्योगिक केंद्र बनाने पर लंबे समय से काम कर रही थी. कई अड़चनें थी, जो अब खत्म हो चुकी हैं. सरकार का कहना है कि फाइल एलजी को भेज दी गई है. मंजूरी मिलते ही काम शुरू होगा.
अलग ब्लॉक बनेंगे
सरकार का कहना है कि रानीखेड़ा औद्योगिक केंद्र में एक स्मार्ट इंटीग्रेटेड आईटी पार्क विकसित किया जाएगा, जिसमें कई बहुमंजिला इमारतों के अलग-अलग ब्लॉक होंगे, जो पूरी तरह प्रदूषण रहित होंगे. इनमें आईटी, आईटीडीएस, मीडिया, बायोटेक्नोलॉजी, शोध और नवाचार समेत अन्य उद्योग स्थापित किए जाएंगे.