प्लास्टिक विकल्प मेले में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन, केंद्र से कच्चे माल पर GST दरों को कम करने का अनुरोध करेगी राज्य सरकार

Pragya Prasad04 Jul 2022, 09:21 AM

नई दिल्ली। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में त्यागराज स्टेडियम में चल रहे 3 दिवसीय मेले के अंतिम दिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान डीपीसीसी, एमसीडी, राजस्व विभाग, कानूनी विशेषज्ञों, औद्योगिक संघ, बाजार व्यापारी संघों, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह के अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल रहे. इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों के बारे में सभी मौजूद पैनेलिस्ट के साथ चर्चा की गई.

3 दिवसीय प्लास्टिक विकल्प मेले का आयोजन

राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद स्टेडियम में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता के दौरान पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के खिलाफ केजरीवाल सरकार निरंतर कार्य कर रही है. प्रदूषण को बढ़ावा देने में सिंगल यूज प्लास्टिक भी अहम भूमिका निभाता रहा है. ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिए जागरूकता अभियान जरूरी है. इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दिल्ली सरकार ने त्यागराज स्टेडियम में 3 दिवसीय प्लास्टिक विकल्प मेले का आयोजन किया, ताकि आम जनता के बीच सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विकल्पों को प्रोत्साहन दिया जा सके.

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एसयूपी वस्तुओं पर प्रतिबंध का मतलब प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध

रविवार को मेले के अंतिम दिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी पैनलिस्ट से चर्चा करते हुए यह देखा गया है कि आम जनता में ही नहीं बल्कि औद्योगिक संघों में भी प्लास्टिक बैन को लेकर काफी सारे सवाल हैं. लोगों को लगता है कि एसयूपी वस्तुओं पर प्रतिबंध का मतलब प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध है और यही कारण है कि जनता के बीच जागरूकता पैदा करने की तत्काल जरूरत है, इसलिए दिल्ली में आज से जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा, ताकि लोगों को बैन हुए प्लास्टिक वस्तुओं के बारे में सही जानकारी साझा की जा सके. इसके साथ-साथ एनफोर्समेंट के कार्यों में लगी टीमों के लिए भी एक ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया जाएगा, ताकि प्रतिबंध को लागू करते समय टीम के बीच भी कोई भ्रम न रहे और अगर किसी भी कंपनी या उत्पादक पर अगर उन उत्पादों को लेकर कार्रवाई की जाती है जो प्रतिबंधित नहीं है, तो दिल्ली सरकार उनकी शिकायत दर्ज करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेगी.

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[email protected] जाकर करें मेल

मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विकल्पों पर कम कर रहे उत्पादकों और स्टार्ट अप्स को कच्चे माल के लिए अधिक GST देना पड़ रहा है, इसके लिए दिल्ली सरकार केंद्र को जीएसटी दर कम करने के लिए अनुरोध पत्र लिखेगी. इसके साथ ही दिल्ली सरकार की पर्यावरण विभाग की वेबसाइट पर प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं, उनके विकल्पों और विकल्पों के निर्माण के लिए कच्चे माल के स्रोतों से संबंधित सभी जानकारी शामिल होगी. यदि सिंगल यूज़ प्लास्टिक से सम्बंधित किसी भी व्यक्ति को और अधिक जानकारी चाहिए हो या कोई संदेह हो तो वह पर [email protected] जाकर मेल भी कर सकते हैं. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सभी से अपील करते हुए कहा की सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य विकल्प का उत्पादन करने वाले स्टार्ट-अप्स/उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ अपना हाथ मिलाएं और लोगों को दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए एसयूपीएस के विकल्पों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें.

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