रायपुर। प्रदेश में भू-राजस्व संहिता विधेयक पर तकरार बढ़ते जा रही है. मंगलवार को अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में होने वाली बैठक का आदिवासी समाज ने बहिष्कार कर दिया है. बैठक का बहिष्कार करने के बाद सर्व आदिवासी समाज ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि इस मामले जब मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे तभी समाज बात करेगा.
आपको बता दें कि सरकार ने विधानसभा में भू-राजस्व संहिता कानून पर संशोधन विधेयक पेश किया है. इस विधेयक के अनुसार अब सरकार आदिवासियों की जमीनें सीधे आदिवासी से खरीद सकती है.
इस विधेयक के आने के बाद सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध शुरु हो गया है. सरकार की मुश्किलें तब बढ़ गईं जब कांग्रेस के साथ ही भाजपा के भी आदिवासी विधायक और मंत्री भी इस विधेयक के खिलाफ हैं. सर्व आदिवासी समाज ने इस मामले में फरवरी में एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है.