8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के लागू होने से लेकर सैलरी में इजाफे तक पर आया ताजा अपडेट; पढ़ें पूरी खबर
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इंतजार है कि कब सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा करेगी और फिर कितनी जल्दी इसे लागू करेगी। 8वें वेतन आयोग को लेकर कई एजेंसियों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट जारी की है। हालांकि, इस बीच सामने आई फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार को विभिन्न हितधारकों से इनपुट प्राप्त हुए हैं और ‘उचित समय’ में आधिकारिक अधिसूचना की घोषणा की जाएगी.
मोदी सरकार ने की थी आठवें वेतन आयोग की घोषणा
बता दें कि मोदी सरकार ने 16 जनवरी को आठवें वेतन आयोग की घोषणा की थी. हालांकि, अब छह महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक नए वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. जबकि 31 दिसंबर, 2025 को सातवें वेतन आयोग का दस साल का कार्यकाल पूरा होना है और 1 जनवरी, 2026 से इस आयोग के कार्यकाल की शुरुआत होने वाली है.
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
वहीं, हाल ही में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में उसने बताया कि सरकार 8वें वेतन आयोग को 2026 के आखिर या फिर 2027 की शुरुआत में लागू (8th Pay Commission implementation date) कर सकती है। हालांकि, आपको बताते चलें कि अभी तक इसे लेकर सरकार की ओर से जानकारी नहीं दी गई है कि 8वें वेतन आयोग को कब लागू किया जाएगा।
8th Pay Commission में कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
8वां वेतन आयोग ही सैलरी में बढ़ोतरी का फॉर्मूला तय करेगा और सरकार से सिफारिश करेगा कि आखिर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भोगियों की पेंशन में कितना इजाफा किया जाए। लेकिन अब तक आई अलग-अलग फर्म की रिपोर्ट की मानें तो कर्मचारियों की सैलरी में 30 फीसदी से लेकर 34 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है।
8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 30 हजार रुपये तक हो सकता है। हालांकि, यह आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा कि न्यूनतम वेतन कितना होगा।
8th Pay Commission में कितना रह सकता है फिटमेंट फैक्टर
फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इसे 1.8 रहने का अनुमान लगाया है। वहीं, एंबिट ने इसे 1.83 से 2.46 तक रहने का अनुमान लगाया है।
सरकार पर बढ़ जाएगा बोझ
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने के बाद सरकार पर बोझ बढ़ जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ सकता है।
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