शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कानून-व्यवस्था, आदिवासी अस्मिता और सरकारी निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को एक साथ दो मोर्चों पर घेरा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर सिलसिलेवार पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने उमरिया जिले में अवैध खनन का विरोध करने वाली आदिवासी महिला से मारपीट के मामले में पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए, तो वहीं धार जिले में 2,387 करोड़ रुपये की नर्मदा सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन महज 23 दिन में क्षतिग्रस्त होने को लेकर सरकार पर कमीशनखोरी का सीधा आरोप लगाया।
उमरिया कांड: आदिवासी महिला के घर हमला, FIR तक दर्ज नहीं’
नेता प्रतिपक्ष ने उमरिया के गिठौरी में हुई घटना को सरकार की नाक के नीचे चल रहे ‘गुंडाराज’ का खुला सबूत बताया है। सिंघार के अनुसार, पाली थाना क्षेत्र के घुनघुटी जंगल में अवैध कोयला खनन का विरोध करने पर गोंड आदिवासी महिला सुमित्रा सिंह के घर पर 8 से 10 गुंडों ने धावा बोल दिया। हमलावरों ने घर में तोड़फोड़ की, बच्चों व परिवार के सामने मारपीट की और सरेआम जातिसूचक गालियां दीं।
सरकार से तीन तीखे सवाल
उन्होंने आरोप लगाया कि जब पीड़ित महिला शिकायत लेकर थाने पहुंची, तो पुलिस ने दबाव में आकर अब तक एफआईआर (FIR) तक दर्ज नहीं की। सिंघार ने पूछा कि क्या SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम कागजों पर महज रद्दी बनकर रह गया है? क्या खनन माफियाओं को सरकार व पुलिस का संरक्षण प्राप्त है? और क्या घुनघुटी जंगल को चंद उद्योगपतियों के हवाले करने के लिए आदिवासियों को डराया-धमकाया जा रहा है?
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धार नर्मदा परियोजना में 23 दिन में ही हो गए छेद’
उमंग सिंघार ने धार जिले की महत्वाकांक्षी नर्मदा सिंचाई परियोजना की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा कि भाजपा सरकार की 2,387 करोड़ रुपये की नर्मदा सिंचाई योजना के शुरू होने के महज 23 दिन के भीतर ही पाइपलाइन में जगह-जगह ‘छेद’ हो गए हैं। हालात यह हैं कि अब किसान अपनी जेब से पैसे खर्च कर पाइपलाइन की मरम्मत कराने को मजबूर हैं। जिस योजना का सरकार ने बड़े जोर-शोर से लोकार्पण किया था, आज उसी की बदहाल व्यवस्था के कारण किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं।
भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का आरोप
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि किसानों को सिर्फ योजनाओं का उद्घाटन नहीं, बल्कि खेत तक पानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि इतनी बड़ी योजना में घटिया काम और लापरवाही के लिए सरकार में पनप रहा भ्रष्टाचार जिम्मेदार है या कमीशनखोरी? नेता प्रतिपक्ष के इन हमलों के बाद आदिवासी सुरक्षा और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की गुणवत्ता को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है।
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