लेटर बमः श्रम मंत्री ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र- कार्रवाई करिए हालात बेकाबू होते जा रहे, मामले में कमलनाथ भी कूदे, क्या है मामला, पढ़ें खबर

Satyanarayan Shukla18 Sep 2022, 03:10 PM

नीलम शर्मा, पन्ना। मध्यप्रदेश के खिनज साधन, श्रम मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने लेटर बम फोड़कर राज्य की राजनीति में खलबली मचा दी है। पन्ना में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था पर अभी तक छात्र और अभिभावक सवाल खड़े करते थे। लेकिन हालात इस कदर बिगड़ गए है कि केबनिट मंत्री को खुद पत्र लिखकर कार्यवाही के लिये अपने ही मंत्रिमंडल के साथी को बताना पड़ा। उन्होंने शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को लिखे पत्र में कहा है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की 100 से अधिक स्कूलों में 6 माह से मध्यान्ह भोजन नहीं बंटा है।

लिखा है कि कार्रवाई करिये हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हालात पूरे पन्ना जिले में कमोबेश एक जैसे हैं, लेकिन पन्ना विधानसभा के अजयगढ़ क्षेत्र में पिछले 6 महीनों में 100 से ज्यादा स्कूलों में मध्यान्ह भोजन छात्रों को नहीं मिला है। मंत्री क्षेत्र के दौरे पर गए तो उन्हें हर जगह से स्कूल में बच्चों को मिड डे मील नहीं मिलने की बात कही गई। जिसके बाद मंत्री ने अपने हो साथी मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई करने कहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी इस मामले में ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि शिवराज सरकार में किस प्रकार से सरकारी योजनाओं में फर्जीवाडे व भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। किस प्रकार से यह सारी योजनाएं कागजों पर चल रही है, इसके प्रमाण समय-समय पर सामने आते रहे हैं। पोषण आहार के नाम पर किस प्रकार से प्रदेश में फर्जीवाड़ा किया गया। उत्पादन, परिवहन व वितरण के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया है।

शिवराज सरकार में किस प्रकार से सरकारी योजनाओं में फर्जीवाडे व भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है , किस प्रकार से यह सारी योजनाएं कागजों पर चल रही है , इसके प्रमाण समय-समय पर सामने आते रहे हैं।

पोषण आहार के नाम पर किस प्रकार से प्रदेश में फर्जीवाड़ा किया गया।
— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) September 18, 2022

जितना उत्पादन हुआ नहीं, जिसका परिवहन हुआ ही नहीं, जिसका वितरण हुआ नहीं, वह सभी कागजों पर बता कर करोड़ों रुपए डकार लिए गये। हम शुरू से कह रहे है कि मध्यान्ह भोजन के नाम भी वर्षों से गड़बड़झाला चल रहा है। अब सरकार के जिम्मेदार खुद उसकी सच्चाई को सामने ला रहे हैं। पता नहीं सरकार कब इसकी सच्चाई को स्वीकार करेगी। मध्यान्ह भोजन के वितरण का मामला बेहद गंभीर है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी भी उच्च स्तरीय जांच हो। इस योजना में भी फर्जीवाड़ा बंद हो, इसके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो।

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