आखिर क्या है 17,542 करोड़ के टेंडर का पूरा मामला? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिंक एक्सप्रेस-वे को लेकर किए चौंकाने वाले दावे
कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने उत्तर प्रदेश में 17,542 करोड़ रुपये के लिंक एक्सप्रेस-वे टेंडर में छह कंपनियों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है. उन्होंने सातों पैकेजों के ठेके रद्द कर दोबारा टेंडर कराने और मामले की सीसीआई व न्यायिक जांच कराने की मांग की.
लखनऊ. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश के चार लिंक एक्सप्रेस-वे की परियोजनाओं के टेंडर में बड़े पैमाने पर अनियमितता और कंपनियों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि 17,542 करोड़ रुपये के सात निर्माण पैकेजों में छह कंपनियों ने आपसी तालमेल से ठेकों का बंटवारा किया और योगी सरकार ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी.
पवन खेड़ा के मुताबिक, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) ने चार लिंक एक्सप्रेस-वे के सात पैकेजों की वित्तीय बोलियां 28 सितंबर 2026 को खोली थीं. इसके बाद 27 अक्टूबर को योगी कैबिनेट ने इन परियोजनाओं के लिए 17,542 करोड़ रुपये की मंजूरी दी.
उन्होंने कहा कि सभी ठेके इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) मॉडल पर दिए गए हैं. इस व्यवस्था में ठेकेदार डिजाइन तैयार करने, निर्माण सामग्री की खरीद और परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी निभाता है, जबकि इसका खर्च सरकार वहन करती है.
सात पैकेजों की बोली पर सवाल
पवन खेड़ा ने सातों पैकेजों में कंपनियों की बोलियों का ब्योरा देते हुए दावा किया कि आंकड़ों से प्रतिस्पर्धा के बजाय पहले से तय बंटवारे के संकेत मिलते हैं.
उन्होंने अलग-अलग पैकेजों की स्थिति इस प्रकार बताई.
– ALE-PE लिंक एक्सप्रेस-वे: 2,865 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस पैकेज के लिए केवल दो कंपनियों ने बोली लगाई. DRA Infracon को अनुमानित लागत से 5 प्रतिशत अधिक पर ठेका मिला, जबकि Apco ने 38 प्रतिशत ज्यादा की बोली लगाई.
– फर्रुखाबाद पैकेज: 1,964 करोड़ रुपये के इस पैकेज का ठेका रूसी कंपनी Volgadorstroi को अनुमानित लागत से 2.52 प्रतिशत कम पर मिला. MKC, DRA और KCC की बोलियां क्रमशः 1.71, 2 और 5.2 प्रतिशत अधिक थीं.
– फर्रुखाबाद पैकेज-I: 2,902 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस पैकेज में MKC को 0.26 प्रतिशत कम की बोली पर ठेका मिला. बिवदे की बोली 8.5 प्रतिशत अधिक रही.
– झांसी पैकेज-I: 2,262 करोड़ रुपये के इस पैकेज में MKC ने अनुमानित लागत से 2.46 प्रतिशत कम बोली लगाकर ठेका हासिल किया. DRA की बोली 2.5 प्रतिशत अधिक रही.
– झांसी पैकेज-II: 2,739 करोड़ रुपये के इस पैकेज का ठेका Volgadorstroi को 1.35 प्रतिशत कम की बोली पर मिला. Afcons और Apco ने क्रमशः 20.5 और 24 प्रतिशत अधिक की बोली लगाई.
– जेवर पैकेज-I: 2,108 करोड़ रुपये के पैकेज में Afcons को अनुमानित लागत से 1.01 प्रतिशत कम पर ठेका मिला. Volgadorstroi और KCC की बोलियां क्रमशः 4 और 5 प्रतिशत अधिक थीं.
– जेवर पैकेज-II: 2,127 करोड़ रुपये के इस पैकेज में KCC ने अनुमानित लागत से 4 प्रतिशत कम बोली लगाई. MKC की बोली 2.16 प्रतिशत अधिक रही.
छह कंपनियों पर मिलीभगत का आरोप
कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि सातों पैकेजों की बोली प्रक्रिया में छह कंपनियों ने आपसी तालमेल से हिस्सा लिया. उनके अनुसार, प्रत्येक कंपनी ने ठीक तीन पैकेजों में बोली लगाई और सभी को कम से कम एक ठेका मिला. Volgadorstroi को दो पैकेजों का ठेका मिलने की बात भी उन्होंने कही.
खेड़ा ने कहा कि हर पैकेज में सफल कंपनी की बोली अनुमानित लागत से थोड़ी कम रही, जबकि अन्य कंपनियों ने उससे अधिक कीमत प्रस्तावित की. उनके मुताबिक, यह स्थिति इस आशंका को मजबूत करती है कि कंपनियों के बीच पहले से तय था कि किस पैकेज का ठेका किसे मिलेगा.
प्रतिस्पर्धा के नाम पर औपचारिकता
पवन खेड़ा ने कुछ कंपनियों की बोलियों को दिखावटी प्रतिस्पर्धा का उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि Apco ने अपने पैकेज में अनुमानित लागत से 0.26 प्रतिशत कम बोली लगाई, लेकिन दूसरे पैकेजों में उसकी बोलियां 24 और 38 प्रतिशत अधिक रहीं.
इसी तरह Afcons ने एक पैकेज में करीब 1 प्रतिशत कम बोली लगाई, जबकि दूसरे में उसकी बोली 20.5 प्रतिशत अधिक थी. खेड़ा के अनुसार, इन आंकड़ों से लगता है कि कंपनियों ने ठेका हासिल करने के बजाय दूसरे पैकेजों में केवल प्रतिस्पर्धा दिखाने के लिए बोलियां लगाईं.
उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रत्येक पैकेज के लिए औसतन केवल ढाई बोलियां प्राप्त हुईं, जिससे वास्तविक प्रतिस्पर्धा पर सवाल खड़े होते हैं.
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का दिया उदाहरण
कांग्रेस सांसद ने 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के टेंडर का मामला उठाते हुए कहा कि उस समय इसी सरकार ने कंपनियों के कार्टेल की तरह काम करने का हवाला देकर बोलियां रद्द कर दी थीं.
उन्होंने सवाल किया कि जब मौजूदा मामले में भी कंपनियों के बीच मिलीभगत के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो सरकार ने 17,542 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को कैबिनेट से मंजूरी कैसे दे दी. खेड़ा ने पूछा कि इस कथित बंटवारे में किसका कितना हिस्सा है.
कांग्रेस ने की जांच की मांग
कांग्रेस ने सातों पैकेजों के ठेके तत्काल रद्द करने और पूरी प्रक्रिया दोबारा खुली प्रतिस्पर्धी निविदा के जरिए कराने की मांग की है. पार्टी ने मामले की जांच भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से कराने के साथ न्यायिक जांच की भी मांग रखी है.
पवन खेड़ा ने सरकार से कई जानकारियां सार्वजनिक करने को कहा. इनमें सभी बोलीदाताओं की बैंक गारंटी किस बैंक और किस शाखा से जारी हुई, कंपनियों ने ऑनलाइन बोलियां कब और कहां से जमा कीं तथा तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कंपनियों को किन आधारों पर बाहर किया गया, जैसे सवाल शामिल हैं.
उन्होंने रूसी कंपनी Volgadorstroi की पात्रता पर भी सवाल उठाए. कांग्रेस ने पूछा कि कंपनी को किस अनुभव के आधार पर योग्य माना गया और भारत में उसका प्रतिनिधि कौन है. इसके अलावा टेंडर की समयसीमा बार-बार किसके कहने पर बढ़ाई गई, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक करने की मांग की गई.
दवाओं की कीमतों पर भी हमला
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने उत्तर प्रदेश में दवाओं की खरीद और कीमतों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने 10 हजार करोड़ रुपये की दवाइयों में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि 74 रुपये की पॉलीमिक्सिन-बी इंजेक्शन की एमआरपी 4,980 रुपये रखी गई है, जो मूल कीमत से करीब 67 गुना अधिक है.
उन्होंने 22 सितंबर को उच्चतम न्यायालय की एक टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि 2,700 रुपये की कैंसर की दवा पर 27,000 रुपये की एमआरपी को अदालत ने ‘दिनदहाड़े डकैती’ बताया था. खेड़ा ने आरोप लगाया कि दवाओं की कीमतों में इस तरह का अंतर आम लोगों पर आर्थिक बोझ डालता है.
ई-रिक्शा वाले बयान पर निशाना
पवन खेड़ा ने 23 सितंबर को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की ओर से युवाओं को सरकारी नौकरी के बजाय ई-रिक्शा चलाने की सलाह दिए जाने का मुद्दा भी उठाया.
उन्होंने इस बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह का बेटा बीसीसीआई चलाएगा, ब्रजेश पाठक का बेटा फॉर्च्यूनर में घूमेगा और गरीब परिवारों के युवा ई-रिक्शा चलाएं. उन्होंने दवाओं की खरीद में कथित अनियमितताओं का जिक्र करते हुए सरकार से युवाओं के रोजगार और भविष्य को लेकर सवाल किए.
एसआईआर पर योगी सरकार को घेरा
खेड़ा ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के बाद मतदाताओं की संख्या में बड़ी गिरावट सामने आई है और इस मुद्दे पर भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी ही पार्टी की कार्यसमिति में आंकड़े रखे हैं.
कांग्रेस नेता ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ने पार्टी की कार्यसमिति में प्रदेश की मतदाता संख्या को लेकर चिंता जताई थी. खेड़ा ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की निगरानी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर संचालित हो रही है.
3.31 करोड़ मतदाताओं की कमी का दावा
पवन खेड़ा के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की अनुमानित आबादी 25.70 करोड़ बताते हुए इसके आधार पर करीब 65 प्रतिशत यानी 16 करोड़ 70 लाख 50 हजार मतदाताओं की संख्या का अनुमान रखा है.
उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थानीय निकायों की मतदाता सूचियों में भी बड़ी संख्या दर्ज है. प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों, 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों और 545 नगर पंचायतों की सूचियों को मिलाकर कुल 16 करोड़ 77 लाख 8 हजार 379 मतदाता दर्ज हैं.
इसके विपरीत, खेड़ा के अनुसार एसआईआर के बाद विधानसभा की मतदाता सूची में केवल 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता रह गए हैं. दोनों आंकड़ों के बीच 3 करोड़ 30 लाख 65 हजार 208 मतदाताओं का अंतर है, जिसे उन्होंने करीब 3.31 करोड़ बताया.
कांग्रेस ने मांग की है कि एसआईआर के बाद मतदाता सूची से हटाए गए सभी नामों की जानकारी विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र के हिसाब से सार्वजनिक की जाए. पार्टी ने प्रत्येक नाम हटाने का कारण बताने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कार्यसमिति में प्रस्तुत आंकड़ों पर चुनाव आयोग से देश के सामने जवाब देने की मांग भी की है.