LPG Gas Crisis: ग्रामीण इलाकों में 45 दिन में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, गैस संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला
LPG Gas Crisis: ईरान पर इजरायल और अमेरिकी हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा हो गया है। इससे तेल के साथ एलपीजी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। भारत में एलपीजी का बुरा असर पड़ रहा है। कई शहरों में एलपीजी की सप्लाई नहीं हो रही है जिससे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ा है। लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए बुकिंग के समय में फिर से बढ़ा दी गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने शहरी क्षेत्रों के बाद अब ग्रामीण इलाकों को लेकर नया आदेश (New rules for LPG cylinders in rural areas) जारी किया है। ग्रामीण इलाकों में अब एलपीजी सिलेंडर के लिए बुकिंग का समय बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया। एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी की वजह से लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए बुकिंग के समय में फिर से बढ़ाई है। अभी तक ग्रामीण इलाकों में 25 दिन के अंदर सिलेंडर मिलता था।
माना जाता है कि गांव में औसतन 5 सिलेंडर ही इस्तेमाल होते हैं। गैस की कमी से जुड़ी अफवाह को देखते हुए लोग जल्दी-जल्दी सिलेंडर भरवा रहे हैं।
बता दें कि इससे 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने जमाखोरी और जमाखोरी को रोकने के मकसद से एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियम में बदलाव किए थे. एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग का समय बढ़ाकर 21 दिन की जगह 25 दिन कर दिया था। बुकिंग टाइम बढ़ाने के पीछे मध्य एशिया में छिड़े जंग के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से एलपीजी गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से यह फैसला यह देखते हुए लिया गया कि घरेलू ग्राहक महज 15 दिनों के अंतराल के बाद एलपीजी सिलेंडर बुक करा रहे थे। जबकि यह बुकिंग करीब 55 दिनों का होता था। यह बात सामने आई कि जो लोग पहले 55 दिनों में सिलेंडर बुक कराते थे, वो अब 15 दिनों में सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया।
ढाई दिन में डिलीवर होगा गैस सिलेंडर
सरकार ने बुधवार को कहा कि तेल कंपनियों ने एलपीजी (LPG) प्रोडक्शन में 25% की बढ़ोतरी की है। यह कदम आयात में आई कमी के कारण पैदा हुए घाटे को पाटने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही सरकार ने सलाह दी कि सिलेंडर घबराहट में सिलेंडर की खरीदारी ना की जाए। अभी में सिलेंडरों की डिलीवरी औसतन ढाई दिन में की जा रही है।
सरकार ने कहा- एलपीजी संकट से निपटने के प्रयास जारी
इधर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने गुरुवार को कहा कि एलपीजी संकट से निपटने के प्रयास जारी हैं और भारत के लिए अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के रास्ते खुल रहे हैं। गोपी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी देशों से इस बारे में बात की है कि होर्मुज जलडमरूमध्य के मुद्दे ने जीवन को किस तरह प्रभावित किया है और छूट दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा, ‘मैं सटीक आंकड़े नहीं दे रहा लेकिन हमारे लिए अधिक एलपीजी प्राप्त करने के रास्ते खुल रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि अस्पतालों और श्मशान घाटों जैसी आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि एलपीजी संकट ने कई देशों में दैनिक जीवन को प्रभावित किया है। इससे निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी।
एलपीजी आपूर्ति को लेकर केंद्र सतर्क
केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक की। इस बैठक में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सचिव भी शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि होटलों और रेस्तरां जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर एलपीजी वितरण पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
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