इंदर कुमार, जबलपुर। मध्य प्रदेश में खाद्यान्न वितरण और औद्योगिक आवंटन से जुड़ा एक घोटाला सामने आया है। राज्य में लगभग 2,000 करोड़ रुपये के चावल घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एथेनॉल प्लांट के लिए सरकार और भारतीय खाद्य निगम द्वारा आवंटित किए गए सस्ते चावल को कथित तौर पर खुले बाजार और राइस मिलर्स को ऊंचे दामों पर बेचने का आरोप लगाया है। इस मामले में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने मुख्य सचिव और FCI से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
5.39 लाख मीट्रिक टन चावल में भारी हेराफेरी का खुलासा
जानकारी के अनुसार FCI द्वारा एथेनॉल उत्पादन के लिए कुल 5.39 लाख मीट्रिक टन चावल आवंटित किया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर हेराफेरी किए जाने का खुलासा हुआ है। आरोप है कि लागत मूल्य से करीब 40% कम दाम पर इस चावल की हेराफेरी की गई। बाजार में जो चावल 4,200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से था उसे कथित रूप से मात्र 2,300 रुपये प्रति क्विंटल की रियायती दर पर राइस मिलर्स और खुले बाजार में खपा दिया गया।
सिर्फ एक कंपनी तक जांच सीमित रखने पर उठे सवाल
इस पूरे मामले में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि इस बड़े घोटाले में SIT का गठन करके जांच को केवल छिंदवाड़ा की एक कंपनी AVJ तक ही सीमित रखने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में कुल 22 एथेनॉल प्लांट स्थापित हैं और बाकी कंपनियों की भूमिका पर चुप्पी साध ली गई है। इसके अलावा, एथेनॉल प्लांट से पेट्रोल उत्पादक कंपनियों को हुई आपूर्ति के प्रमाण पत्र भी गायब बताए जा रहे हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए उपभोक्ता मंच ने पूरे घोटाले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, ताकि इसमें शामिल बड़े रसूखदारों और माफियाओं के चेहरे बेनकाब हो सकें।
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