2026 में MP की बल्ले-बल्ले: सरकारी कर्मचारी, अविवाहित-विधवा को मिलेगी बड़ी सौगात, 3 संतान वाले को भी मिलेगी Govt Job

sazaan31 Dec 2025, 04:25 PM December 31, 2025

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शब्बीर अहमद, भोपाल। नए साल (2026) में मध्यप्रदेश को 5 बड़ी सौगात मिलेगी। प्रदेश में 21 साल बाद सरकारी बस सेवा शुरू होगी। एमपी के 25 जिलों के 6 हजार से ज्यादा रूट पर बस चलेगी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों तक बस का संचालन किया जाएगा। 15 लाख सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना में 10 लाख तक कैशलैस इलाज का लाभ मिलेगा। अविवाहित, विधवा बेटी भी पेंशन की पात्र होंगी। साथ ही नौकरी में 2 बच्चों की अनिवार्यता खत्म होगी। इसके अलावा 48 साल बाद कर्मचारियों के छुट्टियों के नियम बदले गए है।

बस सेवा

21 साल बाद मध्य प्रदेश सरकार ‘जनबस’ के नाम से बेसन की सुविधा की शुरुआत करने जा रही है। राज्य परिवहन निगम की जगह सरकार ने यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी बनाई है, जो 25 जिलों में बसों का संचालन करेगी। सबसे पहले इंदौर में बसों की शुरुआत होगी। फिर उसके बाद धीरे-धीरे अलग-अलग जिलों में, जिलों के बाद संभाग स्तर पर बसों का संचालन किया जाएगा।

पेंशन नियम में बदलाव

एमपी सरकार केंद्र सरकार की तरह पेंशन नियमों को करने जा रही है। जिसके तहत 25 साल से ज्यादा उम्र की अविवाहित, विधवा या परित्यक्ता बेटी भी परिवार पेंशन की पात्र होगी। वर्तमान में यह फायदा केवल 25 वर्ष तक की अविवाहित बेटी को ही मिलता है।

सरकारी विभाग में छुट्टी

सरकारी विभाग में छुट्टियां को लेकर भी नियमों में बदलाव किया गया है। अब मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की तरह अवकाश देगी। इसमें छुट्टियां तो काम नहीं होगी, लेकिन कुछ बदलाव किए गए हैं। अब बीमारी और निधन पर मिलने वाले अवकाश लेना ज्यादा सुविधाजनक होगा। छुट्टियों का गलत इस्तेमाल और अधिकारियों की मनमर्जी पर अब ब्रेक लगेगा। छुट्टी को लेकर रोस्टर बनाना अनिवार्य होगा। नए नियमों को ज्यादा जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है, जिसमें सरोगेसी और सिंगल फादर जैसी नई परिस्थितियों के लिए भी प्रावधान जोड़े गए हैं।

तीन संतान वाले को भी मिलेगी नौकरी

सरकारी कर्मचारियों के दो संतानों के मामले में भी नए साल पर बदलाव होने जा रहा है। अब तीन संतान वाले व्यक्ति भी सरकारी नौकरी पा सकेंगे। अभी तक के नियम के अनुसार दो संतान से ज्यादा अगर किसी के बच्चे हैं तो वह सरकारी नौकरी नहीं पा सकते। 26 जनवरी 2001 से लागू इस नियम में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश से पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी यह शर्त हटा चुके हैं। वहीं कोर्ट में अगर तीन संतानों का मामला अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी का लंबित है तो वह नए नियम लागू होने के बाद स्वतः खत्म हो जाएगा।

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