प्रदेश में 63 हजार 296 करोड़ की लागत से बनेंगे 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर; सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- ‘कोई गांव-शहर सड़क से वंचित न रहे’
शिखिल ब्योहार, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज समत्व भवन में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की 49वीं बैठक ली। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि प्रदेश में करीब 63 हजार 296 करोड़ रुपए की लागत से कुल 1398 किमी लंबाई वाले पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर तैयार करने की तैयारी चल रही है। ये फोर लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर होंगे, जो पेव्हड शोल्डर सहित बनेंगे।
कहां-कहां बनेंगे कॉरिडोर:
- भोपाल से मंदसौर – 258 किमी
- सागर से सतना – 227 किमी
- जबलपुर से आशापुर – 358 किमी
- भोपाल से ग्वालियर – 320 किमी
- कटनी से सिंगरौली – 235 किमी
भोपाल-मंदसौर, सागर-सतना एवं जबलपुर-आशापुर में डीपीआर कंसल्टेंट द्वारा फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। विभिन्न अलाइनमेंट विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से श्रेष्ठ अलाइनमेंट के चयन की प्रक्रिया चल रही है। वहीं भोपाल-ग्वालियर एवं कटनी-सिंगरौली में डीपीआर कंसल्टेंट के चयन के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। संचालक मंडल ने पांचों कॉरिडोर की फीजिबिलिटी रिपोर्ट और फीजिबल पाए जाने पर डीपीआर तैयार करने की अनुमति दे दी।
काम की गति बढ़ाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जो काम निर्माणाधीन हैं, उनमें गति बढ़ाकर तेजी से पूरा करें। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाना है। इसके लिए लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, उद्योग और मप्र हाउसिंग बोर्ड के साथ आपसी तालमेल से काम करें। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पर भी काम करें और सभी संभावनाओं पर एक साथ काम करें।
मुख्यमंत्री ने निगम द्वारा प्रस्तावित राजमार्ग निधि का नया नामकरण किया। अब यह निधि विकसित मध्यप्रदेश संकल्प पथ के नाम से जानी जाएगी।
बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी:
- बीओटी योजनांतर्गत 4 लेन जावरा-नयागांव खंड की परियोजना में शत-प्रतिशत इक्विटी के विनिवेश की अनुमति।
- निगम के सुचारू संचालन के लिए मुख्य अभियंता के 2, महाप्रबंधक के 3 तथा उप महाप्रबंधक के 5 नवीन पदों का सृजन।
- निगम में पदस्थ विधि सहायक का मानदेय बढ़ाने को मंजूरी।
- लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के स्वामित्वाधीन मप्र तिलहन संघ भवन, अर्थात पीएएम भवन, अरेरा हिल्स भोपाल के अधिग्रहण को मंजूरी।
- निगम में स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति को मंजूरी।
- ऋण के माध्यम से उन्नयन की जाने वाली परियोजनाओं (राज्य राजमार्ग/अन्य मार्ग) एवं अन्य परियोजनाओं का स्वामित्व MPRDC को सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- बीओटी (टोल), बीओटी (टोल एवं एन्यूटी), ओएमटी एवं यूजर फ्री योजनांतर्गत सभी टोल प्लाजाओं में कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली कंबाईन हार्वेस्टरों को शुल्क से छूट देने के प्रस्ताव का अनुमोदन।
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