शब्बीर अहमद, भोपाल। देशभर की रैंकिंग में भले ही मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर बना हुआ है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ‘मिशन कर्मयोगी’ के तहत आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल पर राज्य के 9 लाख 7 हजार से अधिक कर्मचारी पंजीकृत हैं, लेकिन इनमें से 2 प्रतिशत कर्मचारी भी नियमित रूप से ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। इस सुस्त रफ्तार को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने गहरी चिंता जताई है।

महीना-दर-महीना गिरते आंकड़े और अनिवार्य निर्देश

विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, पोर्टल पर ट्रेनिंग लेने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत बेहद कम रहा है:

  • मई: 1.2%
  • जून: 1.7%
  • जुलाई: 1.14%
  • अगस्त: 1.13%

इस कम भागीदारी को गंभीरता से लेते हुए अब प्रशिक्षण अभियान की निगरानी की जिम्मेदारी सीधे जिला कलेक्टरों और संभागायुक्तों को सौंप दी गई है। साथ ही, सभी विभागाध्यक्षों और नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि हर सरकारी कर्मचारी हर महीने कम से कम एक घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से पूरा करे।

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