संजय पाटीदार, भोपाल। मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य की कृषि उपज मंडियों में भुगतान की व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए पेमेंट गेटवे का पायलट प्रोजेक्ट लागू कर दिया है। इस नई डिजिटल व्यवस्था के लागू होने से अब किसानों को अपनी फसल बेचने के बाद पेमेंट के लिए एक दिन का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। व्यापारी जैसे ही भुगतान करेंगे, राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा हो जाएगी और उनके मोबाइल पर तुरंत कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा।

RTGS के एक दिन के इंतजार से मिली मुक्ति

पुरानी व्यवस्था के तहत मंडियों में किसानों को भुगतान के लिए बैंक के माध्यम से RTGS प्रक्रिया पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसमें अक्सर एक दिन का समय लग जाता था। इस नई व्यवस्था के आने से किसानों को इस असुविधा से पूरी तरह निजात मिल गई है।

30 से अधिक मंडियों में चल रही है टेस्टिंग

फिलहाल यह आधुनिक पेमेंट गेटवे सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश की 30 से अधिक कृषि मंडियों में शुरू किया गया है, जिसमें विदिशा, राजगढ़, नरसिंहपुर और देवास जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं जहां इसकी टेस्टिंग सफलतापूर्वक चल रही है।

ई-मंडी और मध्य प्रदेश फार्मगेट ऐप से जुड़ा सिस्टम

इस पूरी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए इसे ‘इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम’ के साथ जोड़ा गया है। साथ ही पहले से संचालित ई-मंडी और लोकप्रिय ‘एमपी फार्मगेट ऐप’ को भी इस नए पेमेंट गेटवे से लिंक किया जा रहा है, जिससे किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए लेनदेन की प्रक्रिया बेहद आसान और सुरक्षित हो गई है। सरकार के इस कदम से मंडियों में व्यापारिक पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों का समय बचेगा।

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