Gwalior MIC की बैठक में बड़ा फैसला: निगम कर्मचारियों और पेंशनर्स के चिकित्सा भत्ते में हुआ इजाफा, संपत्ति कर में छूट की अवधि को बढ़ाया

sazaan27 Oct 2022, 10:58 PM

कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में मेयर-इन-काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में करीब आधा दर्ज से अधिक बड़े फैसले लिए गए। जिनमें निगम कर्मचारियों को दो हजार और पेंशनर्स को एक हजार रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा। साथ ही वर्ष 2022-23 के बजट में वरिष्ठ पार्षद और वार्ड समितियों की निधि के प्रावधान के लिए बजट में प्रावधान को मंजूरी दी गई है। वहीं संपत्ति कर में 6 फीसदी छूट की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास मानपुर-2 और मेहरा सिरोल में 66 लिफ्ट लगाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। महारानी स्कूल के पीछे दो और चार पहिया वाहन पार्किंग का ठेका क्षेत्रीय विधायक के विरोध के कारण शुरू न हो पाने से ठेकेदारों की जमा राशि वापस कराने का प्रस्ताव परित कर दिया गया है।

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वहीं संपत्ति कर में 6 फीसदी छूट की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। निगम द्वारा जब्त किए गए 69 वाहनों की नीलामी के साथ स्क्रेप मटेरियल की नीलामी के संबंध में आए प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है। हाउसिंग बोर्ड द्वारा बसाई गई कादम्बरी कॉलोनी को निगम में शामिल करने और स्वच्छ भारत मिशन के तहत लैंडफिल साइट पर एकत्र लगभग सात लाख टन कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन के लिए टेंडर की स्वीकृति दी गई।

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इसके साथ ही परिषद की बैठक में सिनेमाघरों के हर शो का टैक्स 50 से 200 रुपए किए जाने, चेतकपुरी रोड पर नाला निर्माण कराए जाने, निगम सीमा में 100 स्थानों पर मोनोपोल स्क्रीन लगाने, अकुशल आउटसोर्स के वेतन भुगतान, मौजूदा बजट में महापौर, सभापति व पार्षदों की मौलिक निधि का प्रावधान करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।