क्या इस बार भी समय पर नहीं होंगे MP में निकाय चुनाव? जानिए क्यों अफसरों के हाथ में जा सकती है शहर सरकार की कमान
शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश में लगभग छह माह बाद नगरीय निकायों का कार्यकाल खत्म होगा। इन चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी तेज कर दी है। लेकिन इस बार भी समय पर चुनाव नहीं हो सकेंगे। दरअसल नगरीय निकाय 2027 के चुनावों देरी की प्रमुख वजह जनगणना की पूरी प्रक्रिया, परिसीमन, वार्ड पुनर्गठन समेत वार्ड आरक्षण की लंबी प्रक्रिया बताई जा रही है तो दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार पर जानबूझकर चुनाव न कराने का आरोप लगाया है।
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जून-जुलाई 2027 में है प्रस्तावित चुनाव
मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव जून-जुलाई 2027 में प्रस्तावित हैं। बीते शहर सरकार के चुनाव 2022 में संपन्न हुए थे। संवैधानिक तौर पर पांच साल के कार्यकाल के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। लेकिन बीते नगरीय निकाय चुनाव भी कोरोना महामारी और परिसीमन समेत चुनावी प्रणाली के मामले में फंसे और दो से ढाई साल की देरी से हुए। इस बार फिर शहर सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद तमाम निकायों में संभागायुक्त, कलेक्टर समेत अन्य अफसर निकायों की जिम्मेदारी संभालेंगे।
इन वजहों से हो सकती है देरी
जनगणना: जनगणना की प्रक्रिया 2027 तक प्रस्तावित है। इसके अंतिम प्रकाशन में भी समय लेगा। जानकारों का मानना है कि यह प्रक्रिया निर्धारित निकाय चुनावों तक पूरी नहीं पाएगी। यदि राजनीतिक रूप से कानूनी अड़चनों में मामला फंसा तो चुनावों में और देरी होगी।
परिसीमन और वार्ड पुनर्गठन: जनगणना की प्रक्रिया के बाद परिसीमन का काम शुरू होगा। शासन स्तर पर यह संकेत दिए गए हैं जनगणना के नए क्षेत्रीय आधार पर वार्डों की सीमाओं को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश में 16 नगर निगम समेत नगर पालिका, नगर परिषद के साढ़े सात हजार से अधिक वार्डों की प्रक्रिया जटिल होगी, समय भी लेगा।
आरक्षण की प्रक्रिया: वार्डों के पुनर्गठन के बाद जनगणना के आधार पर वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी।
राजनीतिक हस्तक्षेप और कानूनी उलझन: मध्यप्रदेश में बीते कई चुनाव में कानूनी अचड़ने भी सामने आती रही है। चाहे मामला चुनाव प्रणाली से जुड़ा हो या आरक्षण का मामला हो। इन तमाम प्रक्रिया में यदि मामला न्यायालय तक पहुंचा तो भी चुनाव प्रभावित होगा।
कांग्रेस का दावा- चुनाव हुए तो इतिहास रचेगी कांग्रेस
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि विधानसभा चुनावों के पहले कोई चुनाव हों। उन्होंने दावा किया कि नगरीय निकाय हो या पंचायत चुनाव, इनमें परचम कांग्रेस का लहरायेगा। लगातार चल रही राष्ट्रीय मुद्दों की मुहिम का असर दिख रहा है। सरकार डर के चलते चुनावों में जानबूझकर देरी का प्रपंच रच रही है।
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हर चुनाव में हारने वाली कांग्रेस, आंकड़ों पर करे बात- बीजेपी
बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी बृजगोपाल लोया ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कहा कि जो पार्टी निकाय, पंचायत, विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनावों में हारती आ रही है वो किस मुंह से जीत की बात करती है। कमलनाथ सरकार की गलत नीतियों के चलते ही पिछले शहर सरकार के चुनावों में देरी हुई। कमरों में बैठकर राजनीति करने वाले न चुनाव लड़ना जानते हैं न जनता का भरोसा जीत सकते हैं।
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