भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने विधानसभा में बताया कि महानदी जल विवाद पर छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मंत्री स्तर की कमेटियों के ज़रिए बातचीत जारी है।
उन्होंने बताया कि नई दिल्ली में तीन सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग के पहले ही हो चुकी हैं, साथ ही ग्यारह जॉइंट टेक्निकल कमेटियों की मीटिंग भी हो चुकी हैं। विधायक रणेंद्र प्रताप स्वैन और अरुण कुमार साहू के सवालों का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि जब तक मामला ट्रिब्यूनल के सामने विचाराधीन है, दोनों राज्य पॉज़िटिव सोच के साथ बातचीत कर रहे हैं।
माझी ने बताया कि ओडिशा ने एक टेक्निकल कमिटी बनाई है और मिनिस्टर लेवल के सिस्टम के ज़रिए छत्तीसगढ़ के साथ बातचीत जारी रखे हुए है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार इस मुद्दे की अहमियत को समझती है और इसका हल निकालने के लिए कमिटेड है।
पानी के बंटवारे के सवाल पर, मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ बातचीत अभी भी चल रही है। चूंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए 2025-26 रबी सीज़न के लिए खेती और दूसरे सेक्टर पर पानी के बंटवारे के असर का सही डेटा पेश नहीं किया जा सकता। हालांकि, उन्होंने बताया कि 2024 से राज्य सरकार ने इस रुकावट को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
माझी ने दोहराया कि महानदी ओडिशा की जीवनरेखा है और सरकार इस विवाद को पूरी गंभीरता से ले रही है, और राज्य के पानी के हितों की रक्षा के लिए लगातार कोशिश कर रही है।
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