शिवम मिश्रा, रायपुर। छत्तीसगढ़ की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित धान खरीदी व्यवस्था अब दूसरे राज्यों के लिए भी अध्ययन का विषय बन गई है। महाराष्ट्र सरकार के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल 18 और 19 जून को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएगा। प्रतिनिधिमंडल राज्य की धान खरीदी प्रणाली का अध्ययन कर इसकी कार्यप्रणाली को समझेगा।
प्रतिनिधिमंडल में महाराष्ट्र के 9 विधायक, 3 विधान परिषद सदस्य और 2 वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह दल रायपुर पहुंचकर धान उपार्जन केंद्रों, भंडारण व्यवस्था, भुगतान प्रक्रिया तथा MSP आधारित खरीदी प्रणाली का विस्तृत अध्ययन करेगा।प्रतिनिधिमंडल में विधायक विनोद अग्रवाल, संजय पुराम, राजू कारेमोरे, विजय रहांगडाले और नरेंद्र भोंडेकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहेंगे।
छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था देशभर में अपनी पारदर्शिता, समयबद्ध भुगतान और प्रभावी प्रबंधन के लिए पहचान बना चुकी है। इसी मॉडल को समझने और अपने राज्य में लागू करने की संभावनाओं का आकलन करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार का यह अध्ययन दौरा आयोजित किया जा रहा है।
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