कांग्रेस शासित राज्य में ‘वोट चोरी’ को लेकर BJP पर बड़ा एक्शन : पूर्व विधायक, उनके बेटे-पांच अन्य को बनाया आरोपी ; SIT ने दायर की 22000 पन्नों की चार्जशीट

कर्नाटक के 2023 के विधानसभा चुनावों में आलंद विधानसभा क्षेत्र में कथित ‘वोट चोरी’ के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आरोपपत्र दाखिल किया है। इसमें बीजेपी के पूर्व विधायक, उनके बेटे और उनके करीब सहयोगी समेत सात लोगों को आरोपी बनाया गया है। एसआईटी ने आरोपपत्र बंगलूरू में प्रथम श्रेणी अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया। इस सीट पर 5,994 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने का आरोप है। बता दें कि, राहुल गांधी ने इस साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के इस क्षेत्र में वोटी चोरी होने का आरोप लगाया था. जिसके बाद सिद्धारमैया सरकार ने जाँच के आदेश दिए थे.

किन्हें बनाया गया आरोपी ?

एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में पूर्व भाजपा विधायक सुभाष गुट्टेदार को मुख्य आरोपी बताया है. उनके बेटे हर्षनंद गुट्टेदार और पांच अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. जांच एजेंसी का दावा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से आलंद विधानसभा क्षेत्र के 5,994 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटवाने की साजिश रची थी.

कॉल-सेंटर बनाकर काटे गए वोटर लिस्ट से नाम: SIT

एसआईटी जांच के मुताबिक पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने के लिए एक बड़े कॉल-सेंटर नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था. ऑनलाइन फर्जी आवेदन भरे गए और हर वोटर का नाम कटवाने के बदले पैसे दिए गए. ओटीपी हैकिंग और आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबरों में हेरफेर कर फॉर्म-7 भरे गए. यह मामला सबसे पहले कांग्रेस विधायक बी.आर. पाटिल ने उठाया था. बाद में राहुल गांधी ने भी संसद से लेकर कर्नाटक की अपनी जनसभाओं तक इसे भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत से ‘वोट चोरी’ का मामला करार दिया था.

एसआईटी सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में 200 से ज्यादा गवाहों के बयान और डिजिटल एविडेंस (कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजेक्शन, OTP लॉग्स, फॉर्म-7 की कॉपी) शामिल किए गए हैं. SIT ने कोर्ट से आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 420, 468, 471, 120B के साथ-साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है. पूर्व बीजेपी विधायक सुभाष गुट्टेदार ने इस चार्जशीट को ‘राजनीतिक बदले की कार्रवाई’ बताया है और कहा कि वह कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे. वहीं कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमले का पुख्ता सबूत करार दिया है.

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