राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किला परिसर के पास हुए कार विस्फोट की पहली बरसी से पहले केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने देशभर में सतर्कता बढ़ा दी है। 10 नवंबर 2025 को हुई इस घटना के एक साल पूरे होने के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, बीते एक साल में देश के आतंकवाद-रोधी सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के साथ सीमापार से संचालित आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पिछले एक साल के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा विदेशों में छिपे 73 वांछित भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है।
पहली बरसी से पहले देशभर में बढ़ाई गई निगरानी
लाल किला विस्फोट की पहली बरसी को देखते हुए केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील स्थानों, प्रमुख प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, पिछले एक साल में आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच समन्वय को भी मजबूत किया गया है। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने, संदिग्ध नेटवर्क की पहचान करने और समय रहते कार्रवाई करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
अधिकारियों के मुताबिक, पिछले एक साल के दौरान इस अभियान के तहत 300 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, विदेशों में छिपे 73 भगोड़ों को प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया गया है। लाल किले के पास विस्फोट की घटना के बाद आतंकवाद-रोधी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया। इसके तहत केंद्रीय जांच एजेंसियों और विभिन्न राज्यों की पुलिस ने मिलकर आतंकवादी नेटवर्क, उनके सहयोगियों और सीमापार से संचालित सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई की।
डॉक्टरों के नेटवर्क का हुआ था खुलासा
जांच में सामने आया कि इस कथित आतंकवादी मॉड्यूल में उच्च शिक्षित और पेशेवर लोग शामिल थे। इनमें कश्मीर निवासी बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मुजफ्फर राथर भी शामिल है, जिसके अफगानिस्तान में छिपे होने की आशंका जताई गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने मामले से जुड़े प्रमुख सूत्रधारों को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों के अनुसार, विस्फोट के बाद जांच में तेजी लाते हुए 24 घंटे के भीतर मामले की अहम कड़ियों का पता लगा लिया गया था।
‘प्रहार’ नीति के एजेंडे पर काम
लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने भविष्य में इस तरह के हमलों को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक आतंकवाद-रोधी नीति तैयार करने की जरूरत महसूस की। इसी दिशा में 23 फरवरी 2026 को ‘प्रहार : राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति’ पेश की गई। इस नीति के तहत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की रणनीति अपनाई गई है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए साझा कार्ययोजना तैयार करना है। सितंबर 2026 में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) और केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों की उच्चस्तरीय बैठक में भी इस नीति के व्यावहारिक क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।
ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई
‘प्रहार’ नीति के तहत तैयार किए गए सुरक्षा ढांचे का प्रभाव पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) के खिलाफ चलाए गए देशव्यापी अभियान में भी दिखाई दिया। इस अभियान में केंद्रीय एजेंसियों और विभिन्न राज्यों की पुलिस ने समन्वय के साथ कार्रवाई की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि लाल किले से जुड़ा मामला इसलिए अलग था, क्योंकि इसमें उच्च शिक्षित और पेशेवर लोग शामिल थे। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। अधिकारी के मुताबिक, विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल हो सकने वाली सामग्री की बिक्री पर निगरानी बढ़ाई गई है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट और अन्य संबंधित सामग्री की बिक्री को लेकर समय-समय पर औचक निरीक्षण करने जैसे कदम शामिल हैं।
जांच एजेंसियों ने देशभर में 100 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की हैं और 300 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई में कई कट्टरपंथी मॉड्यूल का भी भंडाफोड़ हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक, आतंकवादी नेटवर्क देश के भीतर मौजूद सहयोगियों और स्थानीय स्तर पर काम करने वाले कारिंदों की मदद से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे थे। इन नेटवर्क को तोड़ने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्य पुलिस ने मिलकर कई राज्यों में अभियान चलाया।
तलाशी अभियान में विस्फोटक और हथियार बरामद
सुरक्षा बलों की ओर से चलाए गए तलाशी अभियानों के दौरान इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED), पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्टरी (POF) के लोगो वाले हथगोले और अवैध आग्नेयास्त्र बरामद किए गए। इन बरामदगियों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े लोगों और उनके स्थानीय संपर्कों की जांच तेज कर दी। इन अभियानों के बाद 26 सितंबर 2026 को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) को औपचारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित किया गया।
जैश और लश्कर के समर्थन तंत्र पर भी कार्रवाई
सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त अभियानों के जरिए कई कट्टरपंथी मॉड्यूल को ध्वस्त किया है। इसके साथ ही जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के समर्थन तंत्र को कमजोर करने के लिए भी कार्रवाई की गई। अधिकारियों के अनुसार, आतंकवादी संगठनों को स्थानीय स्तर पर मदद पहुंचाने वाले लोगों और उनके नेटवर्क की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
खालिस्तान समर्थक संगठनों के नेटवर्क पर भी शिकंजा
खालिस्तान समर्थक तत्वों के खिलाफ चलाए गए अभियानों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जैसे संगठनों के नेटवर्क को भी निशाना बनाया गया। इन कार्रवाइयों से सीमापार से हथियारों की तस्करी रोकने में मदद मिली है। साथ ही कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां भी की गई हैं।
बांग्लादेश से जुड़े आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई
सुरक्षा एजेंसियों ने बांग्लादेश से जुड़े आतंकवादी खतरों को लेकर भी निगरानी और कार्रवाई तेज की है। इस क्रम में असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु और केरल में जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) की विचारधारा से प्रेरित 27 कट्टरपंथी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2026 में एक विशेष प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से भगोड़ों से जुड़े मामलों और प्रत्यर्पण प्रक्रिया में शामिल एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान आसान बनाने की पहल की गई है।
एक साल में 73 भगोड़ों की भारत वापसी
अधिकारियों के अनुसार, लगातार किए गए कूटनीतिक प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले एक साल में विदेश से 73 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इसमें विभिन्न देशों की सरकारों और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग महत्वपूर्ण रहा। सरकार का जोर ऐसे लोगों की वापसी सुनिश्चित करने पर है, जो आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोपों के बाद विदेशों में छिपे हुए हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय को भी मजबूत किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि बेहतर तालमेल से संभावित खतरों की समय रहते पहचान और उन पर कार्रवाई करने में मदद मिल रही है।
आतंकवादी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने पर जोर
सुरक्षा एजेंसियों की रणनीति के तहत केवल आतंकवादी हमलों को रोकना ही नहीं, बल्कि उनके पीछे काम करने वाले पूरे नेटवर्क की पहचान करना भी प्राथमिकता है। इसमें आतंकवादियों को आर्थिक सहायता, संसाधन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले तंत्र को ध्वस्त करना शामिल है। इसके अलावा समय रहते जांच पूरी करने, ठोस सबूत जुटाने और आरोपियों के खिलाफ अदालत में प्रभावी तरीके से मुकदमा चलाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
लाल किला सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल की जांच का खुलासा
लाल किला विस्फोट से जुड़े डॉक्टरों द्वारा संचालित कथित सफेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल की जांच की शुरुआत श्रीनगर में लगाए गए जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टरों से हुई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक, पिछले साल 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी रात श्रीनगर के बाहरी इलाके में कई पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टरों में कश्मीर घाटी में पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले करने की धमकी दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीनगर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद कथित नेटवर्क से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी हुई।
CCTV फुटेज से पकड़े गए तीन स्थानीय युवक
श्रीनगर पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच के लिए कई टीमें गठित की थीं। तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (श्रीनगर) जीवी संदीप चक्रवर्ती के निर्देश पर पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच के दौरान तीन स्थानीय निवासियों आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, इन तीनों के खिलाफ पहले भी पत्थरबाजी से जुड़े मामले दर्ज थे।
पूछताछ में सामने आया मौलवी इरफान अहमद का नाम
तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने शोपियां निवासी मौलवी इरफान अहमद को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि वह पहले चिकित्सा सहायक के रूप में काम करता था और बाद में इमाम बन गया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इरफान अहमद ने ही युवकों को जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े पोस्टर उपलब्ध कराए थे। इसके अलावा डॉक्टरों तक अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा की ओर प्रेरित करने में भी उसकी भूमिका होने का आरोप है।
डॉक्टरों तक पहुंच के जरिए तैयार किया गया नेटवर्क
जांच में सामने आए आरोपों के मुताबिक, इस कथित मॉड्यूल में स्थानीय स्तर पर काम करने वाले लोगों और उच्च शिक्षित पेशेवरों के बीच संपर्क स्थापित किया गया था। जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही थीं कि पोस्टर लगाने की घटना से लेकर लाल किला विस्फोट तक कथित नेटवर्क किस तरह विकसित हुआ। लाल किला विस्फोट के बाद सामने आए इस मामले ने सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान ऐसे नेटवर्क पर केंद्रित किया, जिनमें स्थानीय सहयोगियों के साथ पेशेवर पृष्ठभूमि वाले लोग भी कथित तौर पर शामिल थे।
गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और मिले सुराग के आधार पर श्रीनगर पुलिस हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां से दो डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री भी जब्त की थी। गिरफ्तार डॉक्टरों की पहचान दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के कोइल निवासी डॉ. मुजम्मिल अहमद गनई उर्फ मुसैब और लखनऊ निवासी डॉ. शाहीन सईद के रूप में हुई। जांच के दौरान करीब 2,900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, पोटैशियम नाइट्रेट और सल्फर समेत अन्य सामग्री बरामद होने की जानकारी सामने आई।
अल फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंची जांच
श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाए जाने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया था। इसी क्रम में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में कार्रवाई की। यहां से डॉ. मुजम्मिल अहमद गनई और डॉ. शाहीन सईद को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही थीं कि कथित मॉड्यूल में शामिल लोगों के बीच किस तरह संपर्क स्थापित किया गया और विभिन्न स्थानों पर उनकी क्या भूमिका थी।
उमर उन नबी को बताया गया मॉड्यूल का प्रमुख सक्रिय सदस्य
जांच अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद डॉ. उमर उन नबी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था। पुलवामा निवासी 28 वर्षीय डॉक्टर को इस कथित मॉड्यूल का प्रमुख और कट्टरपंथी सक्रिय सदस्य बताया गया। अधिकारियों के अनुसार, यह नेटवर्क कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। जांच में उमर उन नबी की भूमिका को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई थीं।
दिल्ली में वाहन आधारित IED हमले की थी आशंका
जांच अधिकारियों का दावा था कि उमर उन नबी दिल्ली में एक बड़े वाहन आधारित विस्फोट की योजना बना रहा था। अधिकारियों के अनुसार, उसकी कथित योजना 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराए जाने की बरसी के आसपास हमले को अंजाम देने की थी। जांच एजेंसियों को आशंका थी कि राष्ट्रीय राजधानी के किसी भीड़भाड़ वाले इलाके या धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान के आसपास विस्फोटक से भरे वाहन का इस्तेमाल किया जा सकता था। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में असामान्य बदलाव दिखाई देने पर तत्काल इसकी सूचना दी जाए। जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, डॉ. मुजफ्फर राथर और डॉ. उमर उन नबी के बारे में दावा किया जाता है कि छात्र जीवन के दौरान भी उनकी विचारधारा काफी कट्टर थी। हालांकि, उस समय उनकी गतिविधियों पर किसी का विशेष ध्यान नहीं गया था।
तुर्किये यात्रा के बाद व्यवहार में बदलाव का दावा
सह-आरोपी से पूछताछ के आधार पर अधिकारियों ने दावा किया कि वर्ष 2021 में डॉ. मुजम्मिल अहमद गनई के साथ तुर्किये की यात्रा करने के बाद उमर उन नबी के व्यवहार में कथित तौर पर बड़ा बदलाव आया। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इस यात्रा के दौरान दोनों की मुलाकात जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करने वाले कथित सहयोगियों से हुई थी। हालांकि, इस संबंध में सामने आए दावों की जांच एजेंसियों की ओर से पड़ताल की जा रही है।
अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास जमा की गई थी रासायनिक सामग्री
अधिकारियों के मुताबिक, तुर्किये यात्रा के बाद उमर उन नबी और अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉ. मुजम्मिल गनई ने कथित तौर पर खुले बाजार से बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, पोटैशियम नाइट्रेट और सल्फर जैसे रसायन जुटाने शुरू किए थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि इन रसायनों में से अधिकांश को अल फलाह यूनिवर्सिटी परिसर के आसपास जमा करके रखा गया था। बाद में सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की और मॉड्यूल से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया।
जांच तेज होने से घबराया उमर उन नबी
अधिकारियों के अनुसार, व्यापक जांच और गिरफ्तारियों के बाद कथित मॉड्यूल की साजिश नाकाम होने लगी थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद उमर उन नबी घबरा गया था। सूत्रों के मुताबिक, इसी घटनाक्रम के दौरान लाल किले के बाहर विस्फोट समय से पहले हो गया। इस घटना में एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इस मामले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने युवाओं को कट्टरपंथी बनाने वाले नेटवर्क और उनके स्थानीय संपर्कों पर निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में अब ऐसे लोगों की पहचान भी महत्वपूर्ण है, जो शिक्षण संस्थानों और पेशेवर क्षेत्रों में रहते हुए कथित तौर पर आतंकी नेटवर्क के संपर्क में आते हैं।
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