हेमंत शर्मा, इंदौर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की भुगतान व्यवस्था में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। हरदा में चल रहे NHAI प्रोजेक्ट के लिए हैदराबाद की एक फर्म को 34 करोड़ 32 लाख 94 हजार 346 रुपये का भुगतान किया जाना था, लेकिन बैंक खाते का विवरण गलत दर्ज होने के कारण करोड़ों रुपये की यह राशि वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया के खाते में ट्रांसफर हो गई। हैरानी की बात यह है कि भुगतान की प्रक्रिया में करीब छह से सात स्तरों पर जांच और सत्यापन होता है। इसके बावजूद इतनी बड़ी रकम गलत खाते में चली गई और करीब 48 घंटे तक विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी तक नहीं हुई। मामला सामने आने के बाद भुगतान प्रक्रिया में बैंक खातों के सत्यापन और अधिकारियों की जिम्मेदारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

हैदराबाद की फर्म के बजाय दूसरे खाते में पहुंची रकम

जानकारी के मुताबिक, हरदा में NHAI का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का ठेका हैदराबाद की एक फर्म को मिला था। इसी काम के भुगतान के रूप में 34.32 करोड़ रुपये फर्म के अधिकृत बैंक खाते में भेजे जाने थे, लेकिन भुगतान के दौरान बैंक खाते का विवरण गलत दर्ज हो गया। नतीजा यह हुआ कि पूरी राशि फर्म के खाते में जाने के बजाय वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया के बैंक खाते में पहुंच गई। 7 नवंबर 2026 को NEFT के जरिए इतनी बड़ी रकम खाते में जमा होने का संदेश मिलने पर अजय बागड़िया भी हैरान रह गए। उन्होंने ट्रांजेक्शन की जानकारी जुटाई और हरदा NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर मनीष मीणा से संपर्क कर भुगतान में हुई गड़बड़ी की जानकारी दी।

गलती सामने आते ही लौटाई पूरी रकम

मामले की जानकारी मिलने के बाद विभागीय अधिकारियों ने भुगतान में हुई चूक स्वीकार करते हुए अजय बागड़िया से राशि वापस करने का आग्रह किया। इसके बाद 9 नवंबर को उन्होंने पूरी रकम NHAI को लौटा दी। इस तरह करोड़ों रुपये की राशि गलत खाते में पहुंचने के बाद दो दिनों के भीतर वापस तो आ गई, लेकिन इस घटनाक्रम ने भुगतान की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह भी है कि इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर होने से पहले बैंक खाते का सत्यापन किस स्तर पर किया गया था और गलत विवरण दर्ज होने के बावजूद भुगतान को मंजूरी कैसे मिल गई?

छह से सात स्तर की जांच, फिर भी नहीं पकड़ी गई गलती

NHAI में किसी भी प्रोजेक्ट का भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाता है। काम पूरा होने के बाद संबंधित प्रोजेक्ट अधिकारी उसका निरीक्षण करता है। निर्धारित मानकों के मुताबिक काम पूरा होने की रिपोर्ट तैयार कर प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भेजी जाती है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद फाइल फाइनेंस सेक्शन तक पहुंचती है। फाइनेंस सेक्शन में भुगतान के लिए नोटशीट तैयार होती है। इसके बाद ठेकेदार के अधिकृत बैंक खाते का सत्यापन किया जाता है। संबंधित कर्मचारी और अधिकारी बैंक खाते के विवरण का क्रॉस चेक भी करते हैं। पूरी भुगतान प्रक्रिया करीब छह से सात अधिकारी-कर्मचारियों के स्तर से गुजरती है। इसके बावजूद 34 करोड़ रुपये से अधिक की रकम गलत खाते में पहुंच जाना इस व्यवस्था की निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है।

NHAI की कानूनी पैरवी करने वाले अधिवक्ता के खाते में पहुंची रकम

इस मामले का एक अहम पहलू यह भी है कि अजय बागड़िया NHAI के हाईकोर्ट से जुड़े मामलों में पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त हैं। ऐसे में विभाग से जुड़े एक अधिवक्ता के बैंक खाते में प्रोजेक्ट भुगतान की इतनी बड़ी रकम पहुंचना भी चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक बागड़िया ने खुद भुगतान में हुई गलती की जानकारी विभाग को दी और दो दिन के भीतर पूरी राशि वापस कर दी। अब इस घटनाक्रम के बाद भुगतान प्रक्रिया में बैंक खाते के विवरण की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।

अब जिम्मेदारी तय करने की जरूरत

34.32 करोड़ रुपये गलत खाते में ट्रांसफर होना केवल बैंक विवरण दर्ज करने की सामान्य गलती मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भुगतान से पहले फर्म के खाते का सत्यापन, दस्तावेजों की जांच और अंतिम मंजूरी देने वाले अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भुगतान की फाइल कई स्तरों से गुजरती है, तो किसी भी स्तर पर बैंक खाते की गड़बड़ी पकड़ में क्यों नहीं आई? क्या सत्यापन केवल औपचारिकता बनकर रह गया है? और अगर अजय बागड़िया खुद इसकी जानकारी नहीं देते, तो इतनी बड़ी रकम गलत खाते में पहुंचने का पता विभाग को कब चलता? फिलहाल पूरी राशि वापस हो चुकी है, लेकिन इस घटना ने NHAI की भुगतान व्यवस्था की विश्वसनीयता और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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