अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों को राहतः हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट आयु 60 से बढ़ाकर की 62 वर्ष, बकाया वेतन और वित्तीय लाभ देने के आदेश
कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी सहायता प्राप्त (अनुदान प्राप्त) संस्थानों के कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए ऐसे संस्थानों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु (Retirement Age) 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने संबंधित कर्मचारियों को 60 से 62 वर्ष की अवधि का बकाया वेतन और अन्य समस्त वित्तीय लाभ देने के निर्देश भी दिए हैं।
90 दिनों के भीतर आदेश का पालन करने के निर्देश
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रुख को अस्वीकार कर दिया और कर्मचारियों के पक्ष में स्पष्ट निर्देश जारी किए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ताओं को 60 से 62 वर्ष की उम्र के बीच की सेवा अवधि का पूरा बकाया वेतन (Back Wages) और अन्य परिणामी वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएं। न्यायालय ने शासन और संबंधित विभाग को 90 दिनों के भीतर इस आदेश का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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क्या है पूरा मामला?
यह महत्वपूर्ण फैसला रीवा जिले के दो कर्मचारियों-अशोक कुमार त्रिवेदी और ददोली प्रसाद द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर सुनाया गया है। दोनों याचिकाकर्ताओं को 31 दिसंबर 2018 को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था।
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सरकार की अपील खारिज
कर्मचारियों ने शासकीय कर्मचारियों के समान 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट की शरण ली थी। जस्टिस विवेक अग्रवाल की अदालत ने राज्य सरकार द्वारा पेश की गई दलीलों और अपील को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं के हक में यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के इस निर्णय से प्रदेश भर के सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत और समय से पहले रिटायर किए गए सैकड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी कानूनी राहत का रास्ता खुल गया है।
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