भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष साईं रेड्डी का बड़ा बयानः FPO घोटालों की कड़ाई से हो जांच, सरकार बनाए अलग कानून
शिखिल ब्यौहार, भोपाल। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष साईं रेड्डी ने राजधानी भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए देश के एफपीओ (FPO) सिस्टम में चल रही गड़बड़ियों और सरकारी नीतियों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे हमले किए। मीडिया से बातचीत में साईं रेड्डी ने किसानों के हित में कई बड़ी मांगें उठाने के साथ-साथ वर्तमान व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।
FPO घोटालों की कड़ाई से हो जांच
साईं रेड्डी ने सीधा आरोप लगाया कि कई ‘क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन’ नियमों का उल्लंघन कर किसानों के नाम पर धांधली कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि- जो भी एफपीओ डिफॉल्टर पाए जाएं, उनके खिलाफ सरकार कड़ाई से जांच बिठाकर सख्त कानूनी कार्रवाई करे। केंद्र सरकार के मौजूदा FPO और सहकारिता कानूनों में भारी विसंगतियां हैं। इन असमानताओं को दूर करने के लिए एफपीओ के संचालन हेतु एक पूरी तरह अलग और पारदर्शी कानून बनाया जाए।
मूंग की पूरी फसल खरीदे सरकार
प्रदेश और देश के किसानों के मुद्दों पर बात करते हुए उन्होंने कहा- सरकार किसानों से मूंग की पूरी फसल की खरीदी सुनिश्चित करे। जो फसलें एमएसपी (MSP) के दायरे से बाहर हैं, उन्हें भावांतर जैसी योजनाओं में शामिल किया जाए ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके।
‘किसानों की आय 8 गुनी करने का दावा सिर्फ हवा-हवाई’
किसानों की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए साईं रेड्डी ने कहा कि सरकार किसानों की आय आठ गुनी तक बढ़ाने की बड़ी-बड़ी बातें तो करती है, लेकिन इसका कोई लिखित खाका या आधार नहीं है। आज भी देश और मध्य प्रदेश का किसान कई गंभीर समस्याओं से गुजर रहा है और उसकी वास्तविक स्थिति चिंताजनक है। प्रेस वार्ता के दौरान ‘माही नेशनल फेडरेशन ऑफ एफपीओ’ (Mahi National Federation)की वार्षिक बैठक की उपलब्धियां भी साझा की गईं। वर्तमान में 12 राज्यों के नेटवर्क के साथ संगठन का टर्नओवर 750 करोड़ रुपये है। आगामी वर्ष में इसका विस्तार 20 राज्यों तक करके 2,500 करोड़ रुपये के टर्नओवर का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके लिए नई प्रोसेसिंग और मार्केटिंग रणनीतियां लागू की जाएंगी।
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