एमपी वित्त विभाग का बड़ा यू टर्न: केंद्रीय योजनाओं के बजट पर शिकंजा, अब पहले केंद्र का पैसा, फिर राज्य का
शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश के वित्त विभाग ने केंद्रीय योजनाओं के बजट आवंटन और खर्च को लेकर एक बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए सख्त U-TURN लिया है। राज्य के खजाने पर बढ़ते वित्तीय दबाव को नियंत्रित करने के लिए वित्त विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि अब केंद्र प्रायोजित (CSS) और केंद्रीय क्षेत्र (CS) की योजनाओं में जब तक केंद्रांश की राशि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक राज्यांश (राज्य का हिस्सा) जारी नहीं किया जाएगा।
एडवांस पेमेंट पर लगाई रोक
वित्त विभाग द्वारा जारी इस नए आदेश के तहत राज्य के खजाने से केंद्र की राशि आने से पहले अग्रिम भुगतान (Advance Payment) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। केंद्र की राशि प्राप्त होने से पहले मनमाने तरीके से राशि खर्च करने वाले विभागों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को यह निर्देश दिया है कि इस व्यवस्था को ‘सर्वोच्च प्राथमिकता’ के साथ लागू किया जाए। इसके साथ ही, लापरवाही बरतने या केंद्रांश लाने में देरी होने पर संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
100% केंद्रांश वसूली की तैयारी
पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने निम्नलिखित मुख्य दिशानिर्देश जारी किए हैं:
पुराने खर्चों की समीक्षा: केंद्र का पैसा आने से पहले राज्य के फंड से खर्च की गई राशि की पूरी सूची तैयार की जाएगी।
शत-प्रतिशत वसूली के प्रस्ताव: संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों से 100% केंद्रांश प्राप्त करने के लिए तत्काल प्रस्ताव भेजे जाएंगे।
ट्रेजरी व्यवस्था: CNA (केंद्रीय नोडल एजेंसी) से सीधे बैंक खाते में आने वाली राशि को अब अनिवार्य रूप से ट्रेजरी में जमा करना होगा।
SNA रिफंड: वेतन से जुड़ी योजनाओं में SNA (सिंगल नोडल एजेंसी) रिफंड को पूर्व-निर्धारित हेड (शीर्ष) में ही जमा करना होगा।
खजाने पर दबाव कम करने की कवायद
राज्य सरकार की इस नई नीति—“पहले केंद्र का पैसा, फिर राज्य का पैसा”—का मुख्य उद्देश्य राज्य के खजाने पर पड़ रहे अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करना है। अक्सर यह देखा जाता था कि केंद्र से राशि मिलने में देरी के बावजूद राज्य अपने कोष से एडवांस पेमेंट कर देता था, जिससे राज्य की तरलता प्रभावित होती थी। अब इस नए आदेश से न केवल वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा, बल्कि केंद्र से समय पर राशि हासिल करने के लिए विभाग अधिक तत्परता से काम करेंगे।
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