रायपुर। समाज कल्याण विभाग के सचिव सोनमणि बोरा ने बुधवार को सुगम्य भारत योजना की समीक्षा की. कलेक्टोरेट के सभागृह में आयोजित बैठक में बोरा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रायपुर शहर को दिव्यांगजनों हेतु सुगम्य बनाएं.
उन्होंने बताया कि सुगम्य भारत योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक है और राष्ट्रीय स्तर पर वे स्वयं इस योजना की समीक्षा करते हैं. उन्होंने बताया कि इस योजना के प्रथम चरण में राजधानी रायपुर को शामिल किया गया है. इसके तहत राजधानी की 25 शासकीय इमारतों और रेल्वे स्टेशन को दिव्यांगजनों के लिए बाधारहित बनाया जाएगा. समाज कल्याण विभाग द्वारा इसके लिए 13 करोड़ 77 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं.
बोरा ने समीक्षा के दौरान बताया कि इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को बाधारहित आवागमन, शासकीय कार्यालयों में उनके लिए सुविधाजनक रैंप, लिफ्ट और शौचालय का निर्माण किया जाएगा. साथ ही शासकीय वेबसाइटों को इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि दिव्यांगजन भी सुगमता से उनका उपयोग कर सकें.
सोनमणि बोरा ने कहा कि अधोसंरचना को दिव्यांगजनों हेतु सुगम बनाए जाने का लाभ समाज के अन्य तबकों जैसे वृद्धजन, गर्भवती माताएं एवं कमजोर व्यक्तियों को भी मिलेगा. उन्होंने कहा कि राज्य शासन की मंशा है कि इस योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य किया जाए ताकि राष्ट्रीय स्तर पर जिले को पहला स्थान मिले.
सुगम्य भारत योजना के तहत रायपुर शहर के 11 शासकीय कार्यालयों तथा 14 शैक्षणिक संस्थान के भवनों को शामिल किया गया है, जिसमें 11 शासकीय कार्यालयों कलेक्टेªट परिसर, जिला पंचायत भवन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, उद्योग भवन, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, संभागीय आयुक्त कार्यालय, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग, कार्यालय नगर पालिक निगम जोन-7, छत्तीसगढ़ एड्स नियंतत्र समिति, जिला न्यायालय परिसर और जनसंपर्क संचालनालय, छोटा पारा शामिल हैं. इस योजना के तहत जो चौदह शैक्षणिक पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़ कॉलेज, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, डिग्री गर्ल्स कॉलेज, देवेन्द्र नगर गर्ल्स कॉलेज, मायाराम सुरजन विद्यालय, हिन्दू हाई स्कूल, रामदयाल तिवारी स्कूल, निवेदिता कन्या शाला, नवीन सरस्वती कन्या शाला, जे.एन. पाण्डेय विद्यालय, बी.पी. पुजारी विद्यालय और माधवराव सप्रे शाला भी शामिल हैं.
बैठक में समाज कल्याण विभाग के संचालक संजय अलंग, रायपुर कलेक्टर ओ.पी. चौधरी, नगर निगम आयुक्त रजत बंसल सहित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, नगर तथा ग्राम निवेश, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल हुए.