Home » न्यूज़ » पंजाब

मान सरकार ने बाढ़ पीड़ित किसानों को दी बड़ी राहत, 20000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की घोषणा

News Desk
न्यूज़
मान सरकार ने बाढ़ पीड़ित किसानों को दी बड़ी राहत, 20000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की घोषणा

चंडीगढ़। पंजाब के किसानों के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को राहत की बड़ी घोषणा की है। उन्होंने पंजाब कैबिनेट ने फैसला लिया है कि राज्य के किसानों को अब 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा राशि देश भर में किसानों को मिलने वाली सबसे अधिक मदद मानी जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद अस्पताल में भर्ती होने के बाद वीडियो कांफ्रेंसिंग से केबिनेट की मीटिंग लिए थे जिसके बाद यह फैसला लिया गया है।

हर वक्त पंजाबियों की चिंता करता हूं

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, मैं अस्पताल के कमरे में बैठकर हर वक्त पंजाबियों की चिंता करता हूं। चीफ सेक्टरी को और डीजीपी को कहा कि लोगों के हालात पता करें। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की मदद के लिए कई अहम फैसले लिए। उन्होंने कहा कि वह लोगों के बिना नहीं रह सकते। जल्द ठीक होकर जनता के बीच पहुंचेंगे। बाढ़ कुदरत की मार है, सरकार हर संकट में आपके साथ खड़ी है। कैबिनेट के अहम फैसल बाढ़ की वजह से मिट्टी दरियाओं में आ गई। जिसकी वजह से मार और बढ़ गई और जिसका खेत उनकी रेत स्कीम चलाने जा रहे है। किसान को खेत से मिट्टी उठाने की मंजूरी देने जा रहे है मिट्टी किसान बेच भी सकते है। डिसिल्टिंग की अनुमति पंजाब कैबिनेट ने दी। फसल खराब होने पर भरपाई के लिए 20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा दिया जायेगा। चेक किसानों के हाथों में पकड़ाएंगे।


मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपये का मुआवजा- मुख्यमंत्री भगवंत मान

मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। कई लोगों के घर गिर गए हैं, उसका सर्वे करवाया जाएगा, सरकार उसका भी मुआवजा देगी। किसानों ने कोपरेटिव सोसाइटियों सरकार के बैंकों से कर्ज लिया हुआ है, उस कर्ज की लिमिट 6 महीने बढ़ाई गई है। कोई किश्त नहीं देनी पड़ेगी, ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। कोई आपको तंग नहीं करेगा। जिन लोगों के मवेशी बाढ़ में मर गये, उन्हें सरकार सहायता राशि देगी। सरकार टीकाकरण करवायेगी, ताकि कोई बीमारी न फैले। फॉगिंग मशीनें देंगे, हर गांव में क्लीनिक में डाक्टर आएंगे। कैम्प लोगों के घर के पास लगेंगे ताकि लोगों का चेकअप हो सके और लोगों को दवाइयां मिल सकें। शहरों गांवों में सफाई करवाएंगे। स्कूलों का इमारतों का ग्रिडों का नुकसान हुआ है, उसका सर्वे होगा।