पंजाब सरकार द्वारा पंजाब के अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण हेतु उनके बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए पंजाब सरकार पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना चला रही है। इसके तहत सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा का खर्च वहन करती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह योजना सुचारू रूप से चलाई जा रही है।
वर्ष 2024-25 के बजट में 245 करोड़ रुपये की राशि आरक्षित की गई थी। इसके तहत पंजाब सरकार ने अपने हिस्से से छात्रों के लिए 92 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के पिछले तीन वर्षों में 6,78,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ उठाया है और राज्य सरकार ने अब 11 विभिन्न कॉलेजों को संबद्ध किया है, जिनमें बच्चे मेरिट के आधार पर दाखिला ले सकते हैं।
इन कॉलेजों में एम्स बठिंडा, आईआईटी रोपड़, एनआईटी जालंधर, आईआईएम अमृतसर, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट गुरदासपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसोर्सेज मोहाली, एनआईटी मोहाली, आईएसआई चंडीगढ़, थापर यूनिवर्सिटी पटियाला, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी लॉ पटियाला, आईआईएसईआर मोहाली शामिल हैं.
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