आज मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसमें कई बड़े और अहम फैसले लिए गए है। इस दौरान पंजाब सरकार ने पंजाब शॉप एंड कमर्शियल एक्ट 1958 में संशोधन करने को मंजूरी देते हुए बैठक में मजदूरी करने वालों के पक्ष में भी राहतभरा निर्णय हुआ है।
भगवंत मान ने कहा कि अब सिर्फ छह महीने में एक बार जानकारी देनी होगी कि उनके पास कितने वर्कर काम करते हैं। उन्होंने बताया कि अभी मौजूदा समय में ओवर टाइम की सीमा तीन महीने में 50 घंटे थी अब इसे बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि एक वर्कर अपने काम करने के घंटे से अधिक समय काम करके अतिरिक्त आय अर्जित करना चाहता है तो उसके बाद वह ऐसा कर सकता है। साथ ही ओवर टाइम के लिए उसे मिलने वाले वेतन के प्रति घंटे से दो गुना राशि दुकानदार या कमर्शियल संस्थान के मालिक को वर्कर को देनी पड़ेगी।
काम करने पर अब मिलेगा पैसा
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई दुकानदार या संस्थान का मालिक अपने वर्करों को तय समय से ज्यादा काम करवाता है और दोगुणा पैसा भी नहीं देता तो वह लेबर इंस्पेक्टर के पास जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पहले उन्हें लेबर कोर्ट में जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में संशोधित बिल पेश किया जाएगा तो उससे पहले सभी स्टेक होल्डर से बात की जाएगी। अब काम में देरी भी नहीं होगी साथ ही अब श्रमिकों को न्याय भी मिलेगा।
- ‘जन जन की सरकार-जन जन के द्वार’ : घर-घर तक पहुंचेगी केंद्र और राज्य की योजनाएं, 45 दिनों तक चलेगा विशेष अभियान
- चाकू की नोक पर लूट, पाइप से चूसा डीजल: शहडोल हाईवे पर सक्रिय गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 10 किलोमीटर पीछा कर जंगल में की घेराबंदी
- CG News : युवती को प्रेग्नेंट करो और मुंह मांगी रकम ले जाओ…ठगों के जाल में फंसकर युवक ने कर ली आत्महत्या, पढ़िए पूरी कहानी…
- मिनिस्टर, MLA को जवाब देने ऊर्जा विभाग ने भेज दिया मैकेनिक, मंत्री विजय शाह ने कहा- मजाक बना रखा है, तुम जाओ… मेरे मुंह से अपशब्द निकल जाएगा
- छत्तीसगढ़ में खुला मध्य भारत का पहला क्लीनिकल फॉरेंसिक लैब : स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने किया शुभारंभ, कहा – फॉरेंसिक जांच के लिए अब दिल्ली, मुंबई पर नहीं रहना पड़ेगा निर्भर
