रायपुर। नवा रायपुर में मंत्रालय कर्मचारियों को लाने-ले जाने वाली बस में आग लगने की घटना के बाद कर्मचारियों के विरोध और सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों के बीच प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं। शनिवार और रविवार को मंत्रालय की सभी स्टाफ बसों का विशेष संयुक्त तकनीकी परीक्षण कराया जाएगा। जांच में जो बसें अनफिट पाई जाएंगी, उन्हें तत्काल सेवा से बाहर किया जाएगा।
दरअसल, 23 सितंबर की शाम मंत्रालय कर्मचारियों को लेकर लौट रही बस क्रमांक 3073 में अचानक आग लग गई थी। देखते ही देखते बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना राखी थाना क्षेत्र में हुई। बस में सवार कर्मचारियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
आग की घटना के बाद कर्मचारियों में बढ़ा आक्रोश
बस अग्निकांड के बाद 24 सितंबर को मंत्रालय कर्मचारियों का गुस्सा सामने आया। मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कर्मचारी मंत्रालय के डी-गेट के सामने एकत्र हुए और बसों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विरोध जताया।
कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि मंत्रालय स्टाफ को लाने-ले जाने वाली कई बसें काफी पुरानी और खराब स्थिति में हैं। उनका कहना है कि बसों की स्थिति को लेकर पहले भी अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई थी। कर्मचारियों के मुताबिक, कुछ बसें मंत्रालय आते-जाते समय रास्ते में कई बार बंद तक हो जाती थीं।
कर्मचारियों ने सभी स्टाफ बसों की फिटनेस और तकनीकी स्थिति की निष्पक्ष जांच कराने, पुरानी बसों को हटाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की।
आपात बैठक में प्रशासन ने लिए कई फैसले
कर्मचारियों के विरोध के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के उप सचिव की अध्यक्षता में आपात उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई। इसमें NRDA, नगर निगम, बस ऑपरेटर और मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक में बसों की खराब स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों और बस ऑपरेटर से जवाब-तलब किया गया। कर्मचारी संघ की ओर से रखी गई मांगों पर चर्चा के बाद प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।
शनिवार-रविवार को सभी बसों की होगी तकनीकी जांच
प्रशासन के निर्देश के अनुसार आगामी शनिवार और रविवार को परिवहन विभाग की ओर से मंत्रालय की सभी स्टाफ बसों का संयुक्त तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। जांच के दौरान बसों की फिटनेस और तकनीकी स्थिति को देखा जाएगा। जो बसें मानकों पर खरी नहीं उतरेंगी, उन्हें तत्काल सेवा से बाहर करने का निर्णय लिया गया है।
अक्टूबर से नई बसों के संचालन का प्रावधान
अगले महीने होने वाले नए टेंडर में पुरानी बसों को हटाकर नई और आधुनिक बसों के संचालन का प्रावधान शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के आवागमन के लिए इस्तेमाल होने वाली बसों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करना है।
जली बस की होगी तकनीकी जांच
23 सितंबर को आग की चपेट में आई बस की भी निष्पक्ष तकनीकी जांच कराई जाएगी। आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के साथ ही यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।
बसों में प्रदर्शित करनी होगी फिटनेस रिपोर्ट
अब प्रत्येक स्टाफ बस में उसका फिटनेस सर्टिफिकेट और तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट चस्पा करना अनिवार्य किया जाएगा। इसके अलावा चालक की हेल्थ रिपोर्ट भी बस में प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है।
सुरक्षा के लिहाज से प्रत्येक बस में अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराने और इमरजेंसी एग्जिट गेट को चालू हालत में रखना भी सुनिश्चित किया जाएगा।
बस पास सरेंडर करने की प्रक्रिया भी आसान
बैठक में कर्मचारियों की बस पास से जुड़ी समस्या पर भी निर्णय लिया गया। जो कर्मचारी बस सुविधा का उपयोग नहीं कर रहे हैं और अपना बस पास जमा करना चाहते हैं, वे अब सीधे अधीक्षण शाखा में पास सरेंडर कर सकेंगे। इसके लिए एनओसी या किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
कर्मचारी संघ रखेगा बसों की जांच पर नजर
मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चंद्रकांत पाण्डेय ने कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सप्ताहांत में होने वाले बसों के तकनीकी परीक्षण के दौरान संघ के प्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहेंगे और प्रत्येक बस की फिटनेस की निगरानी करेंगे।
संघ का कहना है कि प्रशासन द्वारा लिए गए फैसलों का वास्तविक रूप से पालन हो, इसके लिए आगे भी लगातार निगरानी की जाएगी।
मंत्रालय बस अग्निकांड के बाद अब निगाहें सप्ताहांत में होने वाली तकनीकी जांच पर टिकी हैं। इस जांच में कितनी बसें फिट पाई जाती हैं और कितनी बसों को सेवा से बाहर किया जाता है, इससे स्टाफ बसों की मौजूदा तकनीकी स्थिति की तस्वीर भी साफ होगी।
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