अभय मिश्रा, मऊगंज। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई है। एक तरफ सरकारी अस्पतालों में मरीजों को जरूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं हो रही हैं। उल्टी-दस्त के मरीजों को चढ़ाई जाने वाली NS की बोतल तक बाहर मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए भेजी गई सरकारी दवाइयां सड़क किनारे लावारिस हालत में बिखरी मिली हैं। हैरानी की बात यह है कि इन दवाइयों की एक्सपायरी में अभी कई महीने बाकी हैं। आखिर सरकारी दवाइयां सड़क तक कैसे पहुंचीं और इन्हें फेंकने की जिम्मेदारी किसकी है?
सीतापुर में सड़क किनारे बिखरी मिलीं सरकारी दवाइयां
ये तस्वीरें मऊगंज जिले के सीतापुर मार्केट से महज 300 मीटर दूर की हैं। सड़क किनारे बिखरी दवाइयों के पैकेट पर स्पष्ट रूप से ‘MP Government Supply’ और ‘Not For Sale’ अंकित है। इनमें गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी आयरन और कैल्शियम की गोलियां, पैरासिटामोल टैबलेट, बीटाडीन और पैरासिटामोल इन्फ्यूजन जैसी महत्वपूर्ण दवाइयां शामिल हैं।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन दवाइयों की एक्सपायरी दिसंबर 2026 से लेकर वर्ष 2027 के अंत तक है। यानी दवाइयां उपयोग की अवधि में थीं, इसके बावजूद इन्हें सड़क किनारे फेंक दिया गया। सरकारी दवाइयों की इस तरह खुलेआम बर्बादी ने स्वास्थ्य विभाग की भंडारण और वितरण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सड़क से दवाइयां उठाती नजर आईं महिलाएं
एक तरफ सरकारी दवाइयां सड़क पर धूल फांक रही हैं, तो दूसरी तरफ स्थानीय महिलाएं इन्हें सड़क से उठाकर ले जाती नजर आ रही हैं। वायरल वीडियो में एक महिला स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयां उपलब्ध नहीं होने की बात कहती दिखाई दे रही है। महिला स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाती नजर आ रही है।
10 किलोमीटर के दायरे में स्वास्थ्य व्यवस्था की विरोधाभासी तस्वीर
इस मामले को जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़कर देखें तो स्थिति और गंभीर नजर आती है। हाल ही में रीवा संभाग के कमिश्नर ने मऊगंज सिविल अस्पताल के अधीन आने वाले ढेरा स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान वहां जरूरी जीवनरक्षक दवाइयां नदारद मिली थीं। यहां तक कि अस्पताल के कमरों के ताले पत्थर से तोड़ने की नौबत आ गई थी। महज 10 किलोमीटर के दायरे में एक तरफ स्वास्थ्य केंद्र में जरूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी दवाइयों का जखीरा सड़क किनारे बिखरा पड़ा है।
सिविल अस्पताल में NS की बोतल तक उपलब्ध नहीं
जब मऊगंज सिविल अस्पताल का जायजा लिया तो वहां भी अव्यवस्थाएं सामने आईं। ओपीडी में जिम्मेदार डॉक्टर नदारद थे और सरकारी दवा वितरण केंद्र बंद पड़ा था। अस्पताल में भर्ती उल्टी-दस्त के एक मरीज के परिजन हाथ में NS की बोतल लेकर जाते दिखाई दिए। पूछने पर उन्होंने बताया कि अस्पताल में बोतल उपलब्ध नहीं होने के कारण डॉक्टरों ने बाहर मेडिकल स्टोर से खरीदकर लाने को कहा है।
सरकारी दवाइयां किसके स्टॉक से निकलीं, जिम्मेदार कौन?
सीतापुर में सड़क किनारे मिली सरकारी दवाइयों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ये दवाइयां किस स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवंटित की गई थीं? किस अस्पताल के स्टॉक से इन्हें जारी किया गया? दवाइयों के परिवहन और सुरक्षित वितरण की जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी? एक्सपायरी में कई महीने शेष होने के बावजूद इन्हें सड़क पर क्यों फेंका गया? क्या विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है या फिर इस पूरे मामले में कहीं न कहीं मिलीभगत है?
एक तरफ गरीब मरीजों को अस्पतालों में जरूरी दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए भेजी गई सरकारी दवाइयां सड़क पर बिखरी मिली हैं। अब सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में जांच कर दवाइयों के स्रोत और जिम्मेदारों का पता लगाएगा या सरकारी दवाओं की इस बर्बादी पर जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे रहेंगे?
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