कैथल। पत्रकारों की सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और कल्याण के लिए काम कर रही मीडिया वेल बीइंग एसोसिएशन ने कैथल जिले की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। जिला अध्यक्ष सुखविंद्र सैनी ने उत्तर भारत अध्यक्ष चंद्र शेखर धरणी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन मल्होत्रा से विचार-विमर्श के बाद कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के नामों पर अंतिम निर्णय लिया।
पत्रकार हितों के लिए संगठनात्मक विस्तार पर जोर
बैठक में संगठन की कोर कमेटी के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन मल्होत्रा ने कहा कि संगठन अब पूरे प्रदेश में पत्रकारों की समस्याओं के समाधान और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देगा। आगामी दिनों में उपमंडल और ब्लॉक स्तर पर गोष्ठियां, प्रशिक्षण शिविर तथा पत्रकार हितों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
बिना शुल्क बीमा और कैशलेस मेडिकल सुविधा
उत्तर भारत अध्यक्ष चंद्र शेखर धरणी ने बताया कि मीडिया वेल बीइंग एसोसिएशन हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में सक्रिय है। संगठन पिछले छह वर्षों से पत्रकारों को बिना सदस्यता शुल्क 10-10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10-10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस उपलब्ध करा रहा है। संस्थापक सदस्यों और उनके परिवारों को 33 लाख रुपये तक की कैशलेस मेडिकल पॉलिसी भी मुफ्त दी जा रही है।
मुख्यमंत्री को सौंपा मांगपत्र
संगठन के प्रयासों से पत्रकारों की पेंशन पहले 10 हजार से बढ़कर 15 हजार रुपये हुई थी। हाल ही में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों को मांगपत्र सौंपा गया।
पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की मांग
मांगपत्र में मासिक पेंशन न्यूनतम 30 हजार रुपये करने, पांच वर्ष की अनिवार्य मान्यता की शर्त समाप्त करने और डिजिटल व स्वतंत्र पत्रकारों को भी पेंशन के दायरे में शामिल करने की मांग की गई है। 15 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पत्रकारों को 58 वर्ष की आयु से पेंशन देने का सुझाव भी रखा गया है।
स्वास्थ्य, यातायात और आवास से जुड़ी मांगें
संगठन ने राजस्थान मॉडल की तर्ज पर पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा, दिवंगत पत्रकारों के परिवार को पारिवारिक पेंशन, सरकारी बसों में सीट आरक्षण और निजी बसों में मुफ्त यात्रा की मांग की है। पत्रकारों के बच्चों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ पंचकूला में संगठन के मुख्यालय के लिए रियायती दर पर जमीन और पत्रकारों के लिए विशेष आवासीय योजनाएं शुरू करने की मांग भी की गई है।
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