देश में शहरों के बीच और शहरों के भीतर सफर को आसान बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। पुणे मेट्रो की नई लाइन शुरू होने के बाद देश में मेट्रो और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) का संयुक्त नेटवर्क 1208 किलोमीटर तक पहुंच गया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसों में महिलाओं और दिव्यांगों की सुरक्षा को लेकर भी नई पहल की जा रही है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने इन योजनाओं और शहरी विकास से जुड़े कई अहम अपडेट साझा किए हैं।
पुणे मेट्रो से बढ़ा देश का नेटवर्क, 8300 करोड़ से ज्यादा खर्च
पुणे मेट्रो की 23 किलोमीटर लंबी लाइन-3 के शुरू होने से देश के आधुनिक परिवहन नेटवर्क को विस्तार मिला है। यह लाइन पुणे के प्रमुख आईटी क्षेत्र हिंजेवाड़ी को शिवाजीनगर से जोड़ती है। इस परियोजना पर 8300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं।
इस रूट से आईटी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ दूसरे यात्रियों को भी आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है।
इलेक्ट्रिक बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइन
पीएम-ई बस सेवा के तहत इलेक्ट्रिक बसों और बस स्टैंड को ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यशाला में 80 से अधिक हितधारकों ने हिस्सा लिया।
इस दौरान दो महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए गए। इनमें महिलाओं की भागीदारी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए लैंगिक कार्ययोजना तथा दिव्यांगों सहित सभी यात्रियों के लिए सुलभ बस स्टैंड विकसित करने के दिशा-निर्देश शामिल हैं।
इन पहलों का मकसद सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं, दिव्यांगों और अन्य यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बसों में अग्नि सुरक्षा, यात्रियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण पर भी चर्चा की गई।
दिल्ली मेट्रो में मिलेगी कोच के अंदर भीड़ की जानकारी
दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए पिंक लाइन के प्रत्येक कोच में वास्तविक समय के आधार पर भीड़ की जानकारी देने की व्यवस्था की गई है। इससे यात्री अपनी यात्रा के दौरान कोच में उपलब्ध जगह का अंदाजा लगा सकेंगे।
वहीं, दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-2 लागू होने पर मेट्रो की ओर से 20 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य प्रदूषण के दौरान निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है।
हुडको का मुनाफा बढ़ा, ऋण वितरण में भी तेजी
शहरी विकास से जुड़ी वित्तीय संस्थाओं के कामकाज में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कर पश्चात लाभ 31.50 प्रतिशत बढ़कर 1762.15 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान परिचालन राजस्व 26 प्रतिशत बढ़कर 7757.59 करोड़ रुपये पहुंच गया।
हुडको का ऋण वितरण 36.90 प्रतिशत बढ़कर 35,372 करोड़ रुपये रहा। वहीं, उसकी ऋण पुस्तिका 29 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.86 लाख करोड़ रुपये हो गई। सकल एनपीए घटकर 0.71 प्रतिशत पर आ गया।
2168 करोड़ की विकास परियोजनाओं पर काम
एनबीसीसी ने करीब 2168 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को लेकर पहल की है। इनमें बिहार में शहरी पुनर्विकास और राजस्थान में विरासत पर्यटन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के जरिए शहरी आधारभूत ढांचे और पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।
सफाई कर्मचारियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए भी काम किया जा रहा है। दिल्ली में आठ राज्यों के 43 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया है। ये प्रशिक्षक अपने-अपने राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं में सफाई कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे।
इसके अलावा शहरी निकायों के साथ मिलकर सफाई व्यवस्था की कमियों, नागरिकों के व्यवहार और कचरा प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों पर भी काम किया जा रहा है।
वाराणसी में 7551 छोटे कारोबारियों को मिला ऋण
छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद देने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत वाराणसी में 7551 लाभार्थियों को कुल 12.69 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है। इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी और छोटे कारोबार से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता देकर उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करना है।
कुल मिलाकर शहरी विकास मंत्रालय का जोर मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार तक सीमित नहीं है। सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा, दिव्यांगों के लिए सुविधाएं, स्वच्छता, छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद और शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर भी काम किया जा रहा है।
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