Green Steel & Mining Summit में मंत्री देवांगन ने बताए छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के लाभ, कहा- ग्रीन उद्यम की परिकल्पना को साकार करने साय सरकार दे रही विशेष पैकेज
रायपुर। कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) द्वारा रायपुर में आयोजित ग्रीन स्टील और माइनिंग समिट 2025 में देशभर से आए प्रमुख उद्योगपतियों ने शिरकत की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति और ग्रीन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की।
मंत्री देवांगन ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2024–30 की दी जानकारी
मंत्री देवांगन ने अपने संबोधन में बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 नवंबर 2024 से छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक विकास नीति 2024–30 लागू की गई है। उन्होंने कहा कि खनिज, बिजली और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में समृद्ध छत्तीसगढ़ में हर सेक्टर के निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ रही है।
ग्रीन स्टील की दिशा में सरकार का बड़ा कदम
मंत्री देवांगन ने इस बात पर जोर दिया कि पारंपरिक स्टील उत्पादन में भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है, जो जलवायु के लिए नुकसानदायक है। ऐसे में ग्रीन स्टील की ओर कदम बढ़ाना समय की मांग है। मंत्री ने बताया कि सरकार की नई नीति में पहली बार “ग्रीन उद्यम” की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है।
ग्रीन उद्यमों को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन
मंत्री देवांगन ने बताया कि इस नीति के तहत पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए जाने वाले प्रयासों जैसे- एनर्जी ऑडिट, जल और ऊर्जा दक्षता, गैर-काष्ठ वनोपज प्रसंस्करण, ग्रीन हाइड्रोजन और बायो-गैस जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले बड़े उद्यमों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
बस्तर के आयरन ओर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त लाभ
मंत्री देवांगन ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में मौजूद आयरन ओर के भंडारों के प्रभावी दोहन और स्थानीय विकास के लिए स्टील और कोर सेक्टर की इकाइयों को अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। इनमें 50% तक आयरन ओर रॉयल्टी, 100% कोयला रॉयल्टी और राज्य सेस की 150% तक प्रतिपूर्ति शामिल है।
उद्योगों को मिलेगी व्यापक वित्तीय सहायता, बड़े निवेशकों के लिए ‘बी-स्पोक योजना’
मंत्री देवांगन ने कहा कि नई औद्योगिक नीति में उद्योगों को नेट SGST प्रतिपूर्ति, विद्युत शुल्क, स्टांप शुल्क, पंजीयन शुल्क, डायवर्शन शुल्क, जल कर और रॉयल्टी प्रतिपूर्ति के साथ-साथ रोजगार व्यय, EPF, प्रशिक्षण लागत पर भी सहायता दी जाएगी। जो उद्योग 1000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेंगे या 1000 से अधिक लोगों को रोजगार देंगे, उनके लिए बी-स्पोक योजना के तहत विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
समिट में शामिल हुए कई प्रमुख उद्योगपति
गौरतलब है कि कार्यक्रम में उद्योग सचिव रजत कुमार, CII ईस्टर्न रीजन के चेयरमैन शास्वत गोयनका, उद्योगपति सिद्धार्थ अग्रवाल सहित अन्य प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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