शिवम मिश्रा, रायपुर। मंत्री केदार कश्यप ने नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यो की समीक्षा की. इस दौरान अधिकारियों के कामकाज को लेकर मंत्री केदार कश्यप नाराज हो गए. उन्होंने ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा की प्रशासकीय स्वीकृति मिलते ही 100 दिनों के भीतर टेंडर लग जाना चाहिए. इसमें किसी भी तरह की लेट लतीफी और लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी. टेंडर प्रक्रिया में विलंब होने पर जिम्मेदारी तय कर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

मंत्री कश्यप ने बिलासपुर और सरगुजा के मुख्य अभियंताओं को भी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाओं का टेंडर जारी करने के निर्देश दिए. उन्होंने बांध सुरक्षा संबंधी कार्यो के बजट का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कंसलटेंट, सार्वजनिक उपक्रम को लगाकर कार्ययोजना बनाकर कार्य में तेजी लाने तथा भू-जल सॉफ्टवेयर स्मार्ट मीटर का काम दिसंबर तक पूरा कराने के निर्देश दिए. बैठक में मुख्य अभियंता कार्यालय जगदलपुर और राज्य जल सूचना केंद्र की स्थापना के संबंध में भी चर्चा की गई.

कुनकुरी में खुलेगा जल संसाधन का नया कार्यालय

मंत्री कश्यप ने विभाग की सभी बड़ी योजनाएं को पीएफआईसी से अनुमोदित कराकर प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने और आगामी तीन माह में टेंडर लगवाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए. बैठक में रिक्त पदों पर भर्ती और पदोन्नति, कुनकुरी में नये अनुविभागीय अधिकारी विद्युत यांत्रिकी कार्यालय के शुभारंभ करने के संबंध में निर्देश अधिकारियों को दिए गए. सोलर पावर प्रोजेक्ट, जल संसाधन विभाग की सम्पतियों का व्यवसायिक उपयोग के लिए नीति, बांधों से गाद निकालने के लिए डेजिंग पॉलिसी बनाने, वन विभाग में लंबित व्यपवर्तन प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत करने के संबंध में भी निर्देश दिए.