रायपुर- नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने एसआईटी जांच को लेकर राज्य सरकार पर भ्रामक बातें फैलाने का आरोप लगाया है. कौशिक ने कहा कि न्यायालय में राज्य सरकार ने आवेदन पेश किया था, जिसमें एसीबी द्वारा एसआईटी रिपोर्ट पेश होने तक अंतरिम स्थगन की प्रार्थना की गई थी. जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया. उन्होंने कहा कि यह भी ज्ञात रहे कि न्यायालय ने एसआईटी गठन के संबंध या एसआईटी अस्तित्व के संबंध में कोई न्यायिक दृष्टिकोण या विचार व्यक्त नहीं किया है.

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि तथाकथित एसआईटी न्यायिक प्रणाली के साथ हस्तक्षेप कर रही है, क्योंकि जिस केस का चालान पुट अप हो चुका है उस केस की पुनः जांच के लिए न्यायालय ही कोई निर्णय ले सकता है ना कि राज्य सरकार. इस मामले में राज्य सरकार द्वारा भ्रामक बातें फैलाई जा रही है कि न्यायालय ने एसआईटी की जांच हेतु अनुमति प्रदान की, जबकि सच्चाई कुछ और ही है.