चंडीगढ़। पंजाब की आप सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की कवायद तेज कर दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के सीधे हस्तक्षेप के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को एक कड़ा सर्कुलर जारी कर 15 दिनों के भीतर उपलब्धियों का ब्योरा मांगा है।
सरकार का लक्ष्य 2022 से 2026 तक के सफर को ‘जन-जन का अभियान’ बनाना है। रिपोर्ट न केवल हार्ड कॉपी, बल्कि PDF और वर्ड फॉर्मेट में ईमेल के जरिए भी भेजनी होगी।
इसे सर्वोच्च प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, यह कदम विपक्ष के आरोपों का जवाब देने और सरकार की पारदर्शिता को गेम चेंजर साबित करने के लिए उठाया गया है।
विपक्ष का तंज : आंकड़ों में दिखे काम, कागजों में नहीं
जहां एक ओर आप इसे अपनी उपलब्धियों का प्रमाण बता रही है, वहीं कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को अपनी उपलब्धियां कागजों के बजाय जमीनी आंकड़ों में दिखानी चाहिए।
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