राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। इस बार शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) का बजट कुछ खास होने वाला है। इस बार विधायक अपनी-अपनी विधानसभाओं का बजट तैयार करेंगे। इसके बाद सरकार को डीपीआर सौंपेंगे। सरकार ने विधायकों से 15 करोड़ के पांच प्रोजेक्ट की डीपीआर मांगी है। दूसरी तरफ इसे लेकर भी प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ बीजेपी विधायकों से डीपीआर रिपोर्ट मांगी गई है। कांग्रेस विधायकों को कई फोन नहीं आया है। 

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बता दें कि सरकार ने विधायकों से क्षेत्र की प्लानिंग रिपोर्ट मांगी है। इसे बजट में जोड़ा जाएगा। सरकार ने विधायकों से 15 करोड़ के पांच प्रोजेक्ट की डीपीआर मांगी है। विधायकों के पास पहुंचे सरकारी फोन भी आ रहे हैं। जल्द से जल्द पांच प्रोजेक्ट की डीपीआर भेजने का आदेश दिया गया है। इन प्रस्तावों को बजट में शामिल किया जा सकता है।

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वहीं विधायकों की बजट प्लानिंग पर विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि सिर्फ बीजेपी विधायकों से  डीपीआर मांगी गई है। कांग्रेस विधायकों के पास कोई फोन नहीं आया है।चीन-चीन के रेवड़ी बांट रहे हैं। ये लोकतंत्र पर कुठाराघात है। भ्रष्टाचार करने के लिए डीपीआर मांगी गई होगी। इस पैसे से अगले चुनाव की बीजेपी तैयारी करेगी।

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नरोत्तम मिक्षा ने किया पलटवार 

वहीं कांग्रेस के आरोप पर गृहमंत्री  गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का काम ही कमी निकालना है। ये प्लानिंग हर बार मांगी जाती है। कांग्रेस का काम सिर्फ कमी निकालना है। सम्पूर्ण प्रदेश का हित ध्यान में रखकर  बजट बनेगा।

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