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मनरेगा कर्मियों की मांगों के जल्द समाधान का भरोसा, ग्रामीण विकास मंत्री सौंद ने यूनियन से की बैठक

News Desk
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मनरेगा कर्मियों की मांगों के जल्द समाधान का भरोसा, ग्रामीण विकास मंत्री सौंद ने यूनियन से की बैठक

पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने पीएसपीसीएल गेस्ट हाउस में मनरेगा कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उनकी लंबित मांगों को शीघ्र एवं समयबद्ध तरीके से हल करने का भरोसा दिया। सौंद ने विभाग के सचिव अजित बालाजी जोशी तथा संयुक्त
विकास आयुक्त-कम-कमिश्नर शैना अग्रवाल के साथ यूनियन प्रतिनिधियों की मांगों और मुद्दों को गंभीरता से सुना। उल्लेखनीय है कि राज्य भर में मनरेगा के अंतर्गत लगभग 2100 कर्मचारी कार्यरत हैं।

सौंद ने कहा कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा पंजाब के गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में इन कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनकी जायज मांगों को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मंत्री ने यूनियन प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के दूरदर्शी एवं गतिशील नेतृत्व में पंजाब सरकार मनरेगा कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी, कर्मचारी-हितैषी और जवाबदेह प्रशासन पर विश्वास रखती है तथा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रही है।


मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार कर्मचारी हितैषी और पारदर्शी प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य केवल विकास कार्यों को आगे बढ़ाना ही नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना भी है जो इन योजनाओं को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने भी यूनियन प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उठाए गए सभी मुद्दों की गहन समीक्षा की जाएगी। सचिव अजित बालाजी जोशी ने कहा कि जिन मामलों में नीतिगत निर्णय या वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता होगी, उन पर संबंधित विभागों और वित्त विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर व्यावहारिक एवं स्थायी समाधान तलाशा जाएगा।


बैठक के बाद मनरेगा कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि उनकी लंबित मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय सामने आ सकता है। सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद का यह प्रयास आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण फैसलों का रास्ता खोल सकता है।