सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा बैन: मोदी सरकार इस दिन से पूरी तरह बैन कर रही Single use Plastic, जानें कौन-कौन सी प्लास्टिक होगी बंद

Akhilesh Jaiswal15 Aug 2021, 06:04 PM

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने देश भर में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने की तैयारी कर रही है. अगले साल 2022 में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाले सामान, स्टॉक में रखने और बेचने पर पूरी तरह बैन लगा दिया जाएगा. इससे पहले पीएम मोदी ने जून 2018 में घोषणा की थी कि उनकी सरकार 2022 तक देश में सभी प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म कर देगी.

प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई में बदलाव

केंद्र सरकार ने पॉलीथीन बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन तक कर दी है. मोटाई संबंधित नियम 30 सितंबर से शुरू होकर दो चरणों में लागू किया जाएगा. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन तक की जाएगी. हालांकि कंपोस्टेबल की मोटाई की कोई सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन इसकी बिक्री के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी.

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प्लास्टिक की बनी ये वस्तुएं होंगी बैन

अगले साल जुलाई से जिन वस्तुओं का इस्तेमाल बंद हो जाएगा. उनमें इयर बड्स और प्लास्टिक स्टिक, गुब्बारों वाली प्लास्टिक की स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक और आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, चाकू और ट्रे जैसे प्लास्टिक के बर्तन, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट के चारों ओर लगी होने वाली प्लास्टिक और 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर शामिल है.

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मंत्रालय के मुताबिक सिंगल यूज वाली वाली प्लास्टिक वस्तु का अर्थ है एक प्लास्टिक की वस्तु जिसको डिस्पोज या रिसाइकिल से पहले एक काम के लिए एक ही बार यूज किया जाना है. नोटिफिकेशन के तहत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और समन्वय और प्लास्टिक कचरे के अलग करना, कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल जैसे संबंधित कार्यों को करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और ‘ग्राम पंचायतों’ की जिम्मेदारी होगी.