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वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर लगेगी लगाम ! ओपी राजभर ने बिल को बताया आवश्यक, बोले- अखिलेश मुस्लमानों को कर रहे गुमराह

amanshukla
उत्तर प्रदेश

सियासी गलियारों में इन दिनों वक्फ बोर्ड को लेकर काफी चर्चा चल रही है. इस बीच ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में विधेयक लाने की तैयारी में है. इस पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सहमति जताई है.

राजभर ने कहा कि मीडिया मोदी सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक लाए जाने की संभावनाओं को लेकर खबर चल रही है. वास्तव में आज इसकी आवश्यकता है. क्योंकि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अपने ढंग से कानून चलाते हैं. इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता. इसलिए सरकार यह कानून ला रही है. ताकि अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करे. अखिलेश यादव मुसलमानों को गुमराह करने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं.

प्रस्तावों को मिली मंजूरी

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार इसी सत्र के दौरान संसद में संशोधन विधेयक ला सकती है. जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है. सदन में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियां में कमी के साथ साथ और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

संपत्ति की होगी जांच!

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित संशोधनों में अगर कोई भी संपत्ति वक्फ बोर्ड से संबंधित है तो उस संपत्ति की न्यायिक जांच होगी. इसके अलावा इस तरह की संपत्ति के मूल्यांकन के लिए जिला कलेक्टरों के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा. माना जा रहा है कि नए नियमों के मुताबिक महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में शामिल होने का अधिकार मिल सकता है. इसके साथ ही इस संसोधन कानून को सरकार नया नाम भी दे सकती है.