Modi government praised CM Vijay: मोदी सरकार ने तमिलनाडु सीएम विजय की तारीफ की है। मोदी सरकार ने सीएम विजय के लिए गए एक बड़े फैसले के बाद उनकी प्रशंसा की है। तमिलनाडु की विजय सरकार ने चेन्नई में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैट रेट को 29 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत कर दिया है। जबकि राज्य के अन्य सभी हवाई अड्डों पर इसे घटाकर मात्र एक प्रतिशत कर दिया है। इससे कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच एयरलाइंस को राहत मिलने की उम्मीद है। सीएम विजय के इस फैसले पर मोदी सरकार ने तारीफ की है।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर तमिलनाडु सीएम विजय की सराहना की।
इस फैसले के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सीएम विजय की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर VAT कम करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले की तारीफ़ करता हूं। यह एविएशन सेक्टर के लिए एक अच्छा कदम है। इस पहल के लिए माननीय मुख्यमंत्री थिरु @TVKVijayHQ को धन्यवाद। हवाई यात्रा को और सस्ता बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हमारी साझा प्राथमिकता हमेशा यात्री होने चाहिए।
क्यों महत्वपूर्ण है जेट फ्यूल के दामों में कटौती?
दरअसल, यह पूरा मामला एयरलाइंस के ऑपरेटिंग कॉस्ट पर ही आकर टिकता है। आमतौर पर एयरलाइन के ऑपरेटिंग कॉस्ट का करीब 30-40 प्रतिशत हिस्सा ईंधन में खर्च होता है, लेकिन अब यह बढ़कर करीब 55-60 प्रतिशत हो गया है। इस फरवरी में अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने की बाद से जेट फ्यूल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। जबकि युद्ध और संघर्ष के जल्द खत्म होने के अभी कोई आसार नहीं दिख रहें हैं। ऐसे में दुनियाभर में एयरलाइंस के लिए ATF की बढ़ती कीमतों और एयरस्पेस बंद होने के दोहरे दबाव के बीच फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखना एयरलाइन कंपनियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जबकि भरतीय एयरलाइंस की बात करें, तो इसमें सामान्य कारणों के अलावा, दो और कारण भी शामिल है, जो विमान यात्रा को यात्रियों के लिए खर्चीला बना रहे हैं।
इसमें पहला कारण- कमजोर होता रुपया है और दूसरा पाकिस्तान के एयरस्पेस का बंद होना है। इसके चलते पश्चिम देशों के लिए उड़ानों को ज्यादा समय और ज्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में ATF पर वैट रेट की कटौती से एयरलाइंस की परिचालन लागत कम होगी। इससे हवाई किराया को भी कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है।
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