राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। इस साल मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की ओर से 44 हजार करोड़ से अधिक की धन वर्षा होगी। 2025-26 में केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान से संचालित योजनाएं और विभागों के लिए मोदी सरकार 44 हजार 255 करोड़ देगी। मध्य प्रदेश ने तय किया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर योजनाओं के संयुक्त क्रियान्वयन पर कुल 68 हजार 519.05 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

केंद्र से मिली सहमति के बाद राशि का यह आंकड़ा सामने आया है। कुल राशि में से 44 हजार 255 करोड़ तो केंद्र सरकार से मिलेंगे, जबकि 24 हजार 263 करोड़ राज्य सरकार मिलाएगी। इस राशि से पेयजल, आवास, सड़क, स्वास्थ्य के साथ जनता से जुड़ी योजनाओं के काम होंगे। पीएम आवास के लिए केंद्र से इस साल प्रदेश को 4300 करोड़ रुपये मिलेंगे। इससे शहरी और ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए आवास बनाने का काम तेजी से हो सकेगा।

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स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदेश को दो हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। यह राशि उप स्वास्थ्य केंद्र, एमबीबीएस सीट्स में वृद्धि, स्टाफ भर्ती और आयुष्मान भारत से उपचार कराने पर खर्च होगी। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 630 करोड़ और सड़कों के निर्माण के लिए 1150 करोड़ रुपये मिलेंगे। पीएम ई-बस सेवा और मेट्रो के लिए 186 करोड़ रुपये भी मिलेंगे।

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