दिल्ली. सरकार ने फैसला लिया है कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी.

गौरतलब है कि अभी तक ये प्राविधान था कि शहीदों के बच्चों की शिक्षा पर सिर्फ 10000 रुपये प्रतिमाह तक के व्यय को ही सरकार वहन करेगी. इसे एजूकेशन कंसेशन नाम से जाना जाता था जिसे अब सरकार ने खत्म कर दिया है.

ये सुविधा उन सैनिकों के परिवारों के बच्चों के लिए है जिनकी रैंक अधिकारी लेवल से नीचे की है औऱ जो या तो किसी सैन्य आपरेशन में लापता हो गए या फिर घायल हो गए या शहीद हो गए. इस स्कीम से करीब 3400 बच्चों को लाभ मिल रहा है. खास बात ये है कि ये सुविधा सरकार या सरकारी मान्या प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं या फिर स्वायत्तशासी संस्थाओं में पढ़ रहे बच्चों को दी जाएगी. दरअसल, इस 10000 रुपये तक के कंसेशन की सीमा का विरोध कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल कर रहे थे लेकिन मोदी सरकार ने अपने इस फैसले से सबका दिल जीत लिया है.