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मोहन कैबिनेट के फैसलेः 21 साल बाद MP में शुरू होगी सरकारी बस सेवा, मेधावी विद्यार्थियों को मिलेंगी ई-स्कूटी

मोहन कैबिनेट के फैसलेः 21 साल बाद MP में शुरू होगी सरकारी बस सेवा, मेधावी विद्यार्थियों को मिलेंगी ई-स्कूटी

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। राजधानी भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में कई महत्वपूर्ण और जनहितैषी निर्णय लिए गए हैं। बैठक के बाद राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन फैसलों की विस्तृत जानकारी दी।

21 साल बाद मप्र में सरकारी बस सेवा (सुगम परिवहन सेवा)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर 25 सितंबर से ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ का शुभारंभ इंदौर से किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश में 150 सिटी और 436 अंतर्राज्यीय (इंटरस्टेट) रूट विकसित किए जाएंगे, साथ ही इसका विस्तार विकासखंड स्तर तक होगा।

मेधावी विद्यार्थियों को ई-स्कूटी की सौगात

कार्यक्रम: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 19 सितंबर को भोपाल के शिवाजी नगर स्थित शासकीय सुभाष उत्कृष्ट स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों को ई-स्कूटी प्रदान करेंगे।

    पात्रता: कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शासकीय हायर सेकंडरी स्कूलों के नियमित विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, बशर्ते उन्होंने पहले प्रयास में 70% अंक प्राप्त किए हों और स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो।

    अब तक का सफर: इस योजना के तहत अब तक 23 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल चुका है, जिस पर सरकार लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। इस बार प्रदेश के 7,500 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को ई-स्कूटी मिलेगी।

    स्वामित्व योजना और अन्य बड़े प्रस्ताव

    17 सितंबर से इंदौर से ‘स्वामित्व योजना’ का नया अभियान शुरू होगा, जिस पर करीब 4,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत 68 लाख अभिलेख तैयार किए गए हैं और पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके अलावा, निजी समितियों का पंजीयन पूरी तरह निःशुल्क होगा।

      प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्ष: आगामी 7 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी के लोक सेवक के रूप में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे।

      सिंचाई परियोजनाएं: कैबिनेट ने चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, साथ ही गोंड वृहद सिंचाई परियोजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई है।

      पदों का सृजन: स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनूपपुर और शहडोल जिलों में नए पदों के सृजन को भी कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है।

      दुबई यात्रा के निवेश प्रस्ताव: मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जानकारी दी कि हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दुबई यात्रा के दौरान प्रदेश के लिए कुल 53,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो राज्य के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होंगे।

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