मोकामा में छोटे सरकार का आश्वासन फेल, रेलवे ने 40 क्वार्टरों पर चलाया बुलडोजर, बेघर हुए परिवारों में हाहाकार
पटना। बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन मोकामा की गलियों में छोटे सरकार यानी अनंत सिंह का रसूख सर्वोपरि माना जाता है। हालांकि, इस बार बाहुबली विधायक का आश्वासन भी रेलवे के बुलडोजर को नहीं रोक सका। गुरुवार सुबह मोकामा रेलवे कॉलोनी में भारी पुलिस बल और आरपीएफ की मौजूदगी में पीला पंजा गरजा, जिससे वर्षों से रह रहे 40 परिवारों के आशियाने मिट्टी में मिल गए।
अनंत सिंह के भरोसे पर फिरा पानी
हाल ही में जेल से बाहर आए पूर्व विधायक अनंत सिंह ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर भरोसा दिलाया था कि अगले तीन महीनों तक उन्हें कोई नहीं हटाएगा। इस आश्वासन के बाद स्थानीय लोग निश्चिंत थे, लेकिन रेलवे प्रशासन की त्वरित कार्रवाई ने विधायक के दावे और लोगों की उम्मीदों, दोनों को धराशायी कर दिया।
डीआरएम के आदेश पर एक्शन मोड में प्रशासन
इस सख्त कार्रवाई की नींव 20 मार्च 2026 को ही पड़ गई थी, जब दानापुर मंडल रेल प्रबंधक (DRM) जयंत कुमार ने मोकामा स्टेशन का निरीक्षण किया था। उन्होंने यात्री सुविधाओं और रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जों को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की थी। DRM के निर्देश के बाद इंजीनियरिंग विभाग ने बिना देरी किए 40 क्वार्टरों को खाली कराने का खाका तैयार किया और गुरुवार सुबह जेसीबी मशीनों के साथ धावा बोल दिया।
त्योहार के समय बेघर हुए लोग
कार्रवाई के दौरान अफरा-तफरी का माहौल रहा। कई लोग अपना सामान बचाने की जद्दोजहद करते दिखे। एक पीड़ित महिला ने रुंधे गले से कहा, त्योहार का समय है, ऐसे में हम बच्चों को लेकर कहां जाएंगे? विधायक जी ने तीन महीने का वक्त दिलाया था, लेकिन प्रशासन ने रातों-रात हमें सड़क पर ला दिया। लोगों का कहना है कि अगर उन्हें एक महीने की मोहलत भी मिलती, तो वे वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते।
विकास के लिए अतिक्रमण हटाना अनिवार्य: रेलवे
रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मोकामा स्टेशन के आधुनिकीकरण और सुरक्षा मानकों के विस्तार के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी। सरकारी जमीन को मुक्त कराए बिना विकास कार्यों को गति देना संभव नहीं है। फिलहाल, इस कार्रवाई के बाद मोकामा में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियम और विकास के आगे किसी का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा।
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