भुवनेश्वर : सुभद्रा योजना के चौथे चरण का पैसा 25 दिसंबर को जारी नहीं किया जाएगा, ओडिशा के उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने आज जानकारी दी।
परिडा ने एक बयान में कहा, “25 दिसंबर को निर्धारित चौथे चरण की पहली किस्त के पैसे को जारी करने को चल रही सत्यापन प्रक्रिया के कारण रोक दिया गया है।”
एक प्रेस विज्ञप्ति में, उपमुख्यमंत्री ने सभी पात्र लाभार्थियों से सुभद्रा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ई-केवाईसी पूरा करने की अपील की।
“5.11 लाख आवेदकों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है या उन्होंने ओटीपी के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर ली है। उन्हें इस योजना के तहत नामांकित होने के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया के माध्यम से इसे पूरा करना होगा। ई-केवाईसी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी/मो सेवा केंद्र (एमएसके)) पर किया जाएगा। जिन आवेदकों ने अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, उन्हें बायोमेट्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चरण पूरा करने के लिए कहा जाएगा।
उन्हें अपने आधार नंबर/पावती रसीद के साथ व्यक्तिगत रूप से सीएससी/एमएसके जाकर ई-केवाईसी पूरा करना होगा। बायोमेट्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ई-केवाईसी पूरा करने के बाद, उन्हें अपने बैंक में जाना होगा और अपने आधार से जुड़े बैंक खाते को डीबीटी सक्षम करना होगा,” परिडा ने कहा कि बायोमेट्रिक के माध्यम से ई-केवाईसी करना पूरी तरह से निःशुल्क है।
ओडिशा सरकार ने सुभद्रा योजना के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए कई सीएससी के खिलाफ कार्रवाई की है।
“कर्तव्य में लापरवाही के लिए 52 सीएससी को काली सूची में डाल दिया गया है और 14 के खिलाफ पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज की गई है। उन्होंने आगे कहा कि सीएससी पर सुभद्रा योजना के लिए आवेदकों से पैसे प्राप्त करने का आरोप है।
ओडिशा सरकार ने 25 दिसंबर को सुभद्रा राशि के चौथे चरण को जारी करने की घोषणा की थी।
विशेष रूप से, तीसरे चरण का पैसा 24 नवंबर को 20 लाख महिला लाभार्थियों को वितरित किया गया था। राज्य के प्रमुख कार्यक्रम के तहत अब तक 80 लाख महिलाओं को लाभ मिला है। राज्य सरकार इस साल दिसंबर तक 1 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य बना रही है।
पहली किस्त के पहले दो चरणों में 60 लाख से अधिक लाभार्थियों को सुभद्रा राशि मिली थी। 17 सितंबर को 25 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि जमा की गई थी, जबकि 9 अक्टूबर को दूसरे चरण में लगभग 39 लाख महिलाओं को योजना का लाभ मिला।
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