सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। डॉ मोहन यादव की सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होगा। आर्थिक सर्वेक्षण और विभागीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। इसे लेकर वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। 10 जून तक वित्त मंत्री के बजट भाषण के लिए सभी विभागों से प्रमुख उपलब्धियां मांगी गई है।
मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू हो सकता है। संसदीय कार्य विभाग ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अनुमति लेने प्रस्ताव भेजा है। इसके बाद राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अनुमोदन से विधानसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी होगी। इस सत्र में मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और विभागीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे।
लेखानुदान के माध्यम से जुलाई, 2024 तक के व्यय के लिए विभागों को एक लाख 45 हजार करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। 31 जुलाई के बाद व्यय के लिए इसके पूर्व बजट विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल के अनुमोदन से अधिसूचित होना आवश्यक है। इसके लिए विधानसभा का सत्र अब जुलाई में ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि विधायकों को प्रश्न पूछने के लिए कम से कम 25 दिन का समय देना होता है।
वित्त विभाग ने बजट की तैयारी शुरू कर दी है। 10 जून तक वित्त मंत्री के बजट भाषण के लिए सभी विभागों से प्रमुख उपलब्धियां मांगी गई हैं। वहीं विभागवार बजट प्रस्तावों पर उप सचिव स्तरीय बैठकें चल रही हैं, जो 5 जून तक चलेंगी। इसके बाद सचिव, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तरीय बैठक होंगी। यदि आवश्यक हुआ तो वित्त मंत्री ने विभागीय मंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। सीएम मोहन बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देंगे।
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